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जब झूठे आरोप चुनावों को आकार देते हैं, तो लोकतंत्र इसकी कीमत चुकाता है

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  जब झूठे आरोप चुनावों को आकार देते हैं , तो लोकतंत्र इसकी कीमत चुकाता है English Version: https://rakeshinsightfulgaze.blogspot.com/2026/02/when-false-charges-shape-elections.html हाल ही में अदालत ने 23 लोगों को, जिनमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शामिल हैं, बरी किया। यह केवल एक कानूनी फैसला नहीं है। यह उस बात की पुष्टि है जो बहुत पहले स्पष्ट हो जानी चाहिए थी भ्रष्टाचार के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं थे। सालों तक जनता को बताया गया कि ये लोग भ्रष्ट हैं। गिरफ्तारियों को बार-बार प्रसारित किया गया। मीडिया के मंचों पर एक ही तर्क दोहराया गया: अगर ये अभी भी जेल में हैं, तो ज़रूर दोषी होंगे। इस तर्क ने जनमत को आकार दिया। जेल को सबूत बना दिया गया। जमानत न मिलना दोष की पुष्टि बना दिया गया। देरी को अपराध की गंभीरता का प्रमाण बताया गया। इसी दौरान न्यायिक टिप्पणियाँ मामले की मजबूती पर सवाल उठा रही थीं। अदालतें सबूत मांग रही थीं। फिर भी जमानत नहीं दी गई। आरोपों को साबित करने लायक ठोस प्रमाण अदालत में पेश नहीं किए गए, फिर भी स्वतंत्रता छीनी गई। जनता ने कानूनी बा...
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When False Charges Shape Elections, Democracy Pays the Price

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  When False Charges Shape Elections, Democracy Pays the Price Hindi Version: https://rakeshinsightfulgaze.blogspot.com/2026/02/blog-post_27.html The recent court verdict clearing 23 individuals, including Arvind Kejriwal and Manish Sisodia, is not just a legal outcome. It confirms what should have been clear much earlier: the corruption charges did not have sufficient evidence. For years, the public was told these men were corrupt. Arrests were broadcast repeatedly. The argument pushed across media platforms was simple: if they are still in jail, they must be guilty. That argument shaped public opinion. Jail became proof. Bail denial became confirmation. Delay became justification. At the same time, judicial observations were questioning the strength of the case. Courts demanded evidence. Yet bail was not granted. Liberty was denied while proof was not produced in court in a manner strong enough to sustain the charges. The public did not see the legal nuance. They saw i...
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जब विरोध को खतरा कहा जाए: सत्ता, डर और भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा

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  जब विरोध को खतरा कहा जाए : सत्ता , डर और भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा English Version: https://rakeshinsightfulgaze.blogspot.com/2026/02/when-protest-is-treated-as-threat-power.html Watch the Video: https://www.youtube.com/watch?v=7KPsygzMiWI भारत ने हमेशा प्रतीकों की ताकत को समझा है। महात्मा गांधी ने पश्चिमी कपड़े त्यागकर केवल एक खादी की धोती पहनने का निर्णय लिया , जिससे उनका ऊपरी शरीर खुला रहता था। यह किसी का अपमान नहीं था। यह ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एक राजनीतिक प्रतिरोध था , जिन्होंने भारत के कपड़ा उद्योग को तबाह कर दिया था। उनके वस्त्र या उनकी सादगी एक संदेश थे। वह विरोध था , व्यवस्था के खिलाफ नैतिक प्रतिरोध। धार्मिक परंपराओं में नागा साधु कुंभ मेले जैसे आयोजनों में निर्वस्त्र दिखाई देते हैं। उनकी नग्नता को अव्यवस्था नहीं कहा जाता , बल्कि आध्यात्मिक अभिव्यक्ति माना जाता है। भारत के राजनीतिक इतिहास में भी नाटकीय सार्वजनिक प्रदर्शन जिनमें आंशिक रूप से व...
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