Triple Talaq Legislation but No Laws for Abandoned Wives: The Hypocrisy of Indian Politics
The passage of the Triple Talaq
bill in both the Lok Sabha and the Rajya Sabha during the Modi administration
marked a significant legislative achievement. This law, which criminalizes the
practice of instant divorce among Muslims, addressed a long-standing need for
reform. The credit goes to those who dared to pass it.
During Rajiv Gandhi's tenure as
Prime Minister, a similar bill was introduced but ultimately failed due to
pressure from the Muslim lobby, highlighting the complexities of navigating
India's religious and political landscapes. Despite this historical context,
the Triple Talaq bill's passage is celebrated as a major achievement of the
Modi administration.
However, this celebration
overlooks a glaring contradiction. Prime Minister Narendra Modi, who played a
pivotal role in passing the Triple Talaq bill, has abandoned his wife, Jashoda
Behan, without facing any significant backlash. This raises important questions
about the selective application of moral standards and the absence of
protective laws for women like Mrs. Jashoda Behan. In a society that prides
itself on moral values, where is the legislation to protect women abandoned by
their husbands? Instead of addressing these issues, Indian society has elevated
Modi to the highest political office, ignoring the plight of women who suffer
in silence.
The mainstream media often
highlights the Triple Talaq issue as if it is the only story of women's abuse
in India. Yet, crimes against women like Jashoda Behan, who are abandoned
without an official divorce, remain underreported and unaddressed. This
selective focus reflects a deep-seated hypocrisy within Indian society.
The spread of hate against
religious minorities, particularly those who do not worship in Hindu temples,
is a carefully orchestrated strategy by those who seek to maintain control over
religious narratives. In `discussing hypocrisy within any society, it is
imperative to confront our own biases and inconsistencies. The Triple Talaq
legislation serves as a reminder of the work that remains to be done in
addressing gender inequality and religious intolerance in India.
ट्रिपल तलाक
कानून लेकिन परित्यक्त पत्नियों के लिए कोई कानून नहीं: भारतीय राजनीति की पाखंड
मोदी प्रशासन के दौरान
तीन तलाक विधेयक
का लोकसभा और
राज्यसभा दोनों में
पारित होना एक महत्वपूर्ण विधायी उपलब्धि
थी। यह कानून,
जो मुसलमानों में
तुरंत तलाक देने
की प्रथा को
अपराधीकरण करता है,
एक लंबे समय
से चली आ रही सुधार
की आवश्यकता को
पूरा करता है।
इसे पारित करने
का श्रेय उन
लोगों को जाता है जिन्होंने
इसे पारित करने
का साहस दिखाया।
राजीव गांधी के
प्रधानमंत्री काल में,
एक समान विधेयक
पेश किया गया
था, लेकिन मुस्लिम
लॉबी के दबाव के कारण
यह अंततः विफल
हो गया, जो भारत के
धार्मिक और राजनीतिक
परिदृश्य को नेविगेट
करने की जटिलताओं
को उजागर करता
है। इस ऐतिहासिक
संदर्भ के बावजूद,
तीन तलाक विधेयक
का पारित होना
मोदी प्रशासन की
एक प्रमुख उपलब्धि
के रूप में मनाया जाता
है।
हालांकि, इस उत्सव
में एक स्पष्ट
विरोधाभास को नज़रअंदाज़
किया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने
तीन तलाक विधेयक
को पारित करने
में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई, ने अपनी पत्नी, जशोदा
बहन को छोड़ दिया है,
बिना किसी महत्वपूर्ण
प्रतिशोध का सामना
किए। यह चयनात्मक
नैतिक मानकों के
आवेदन और जशोदा
बहन जैसी महिलाओं
के लिए सुरक्षात्मक
कानूनों की अनुपस्थिति
के बारे में
महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता
है। एक ऐसे समाज में
जो नैतिक मूल्यों
पर गर्व करता
है, पतियों द्वारा
छोड़ी गई महिलाओं
की रक्षा के
लिए कानून कहाँ
हैं? इन मुद्दों
को संबोधित करने
के बजाय, भारतीय
समाज ने मोदी को सर्वोच्च
राजनीतिक पद पर
आसीन कर दिया है, उन
महिलाओं की दुर्दशा
को नज़रअंदाज़ करते
हुए जो चुपचाप
पीड़ित हैं।
मुख्यधारा का मीडिया
अक्सर तीन तलाक
के मुद्दे को
इस तरह से उजागर करता
है जैसे कि यह भारत
में महिलाओं के
दुर्व्यवहार की एकमात्र
कहानी है। फिर भी, जशोदा
बहन जैसी महिलाओं
के खिलाफ अपराध,
जिन्हें बिना आधिकारिक
तलाक के छोड़ दिया जाता
है, कम रिपोर्ट
किए जाते हैं
और अनसुलझे रहते
हैं। यह चयनात्मक
ध्यान भारतीय समाज
में गहरे पाखंड
को दर्शाता है।
धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाना, विशेष रूप से वे जो हिंदू मंदिरों में पूजा नहीं करते, एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई रणनीति है उन लोगों द्वारा जो धार्मिक आख्यानों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। किसी भी समाज के भीतर पाखंड पर चर्चा करते समय, अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और असंगतियों का सामना करना अनिवार्य है। तीन तलाक कानून भारत में लैंगिक असमानता और धार्मिक असहिष्णुता को दूर करने के काम की याद दिलाता है।
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