भगवा में लिपटा, झूठ में भीगा: भारतीय लोकतंत्र का कारोबार

 

भगवा में लिपटा, झूठ में भीगा: भारतीय लोकतंत्र का कारोबार

"महान भारतीय झूठ"
कैसे प्रचार, गरीबी और राजनीतिक कायरता ने ऐसा लोकतंत्र बनाया जो सिर्फ़ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए है।

भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का तमगा बड़े गर्व से पहनता है। लेकिन चुनावी नारों और वोटिंग की रस्मों के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी है: यह लोकतंत्र गरीबों की सेवा के लिए नहीं, उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए बनाया गया था।

गाँव से लेकर शहरों तक, एक ही पैटर्न हर दिन दोहराया जाता है: ताक़तवर लोग सिस्टम को अपने फायदे के लिए मोड़ते हैं, गरीबों को वादों या राशन से शांत किया जाता है, और जो भी सच्चाई की बात करता है, उसे खतरा मान लिया जाता है। जो संस्थाएं जनता की रक्षा के लिए बनी थीं, अब वे सिर्फ़ अमीरों की रक्षा करती हैं। न्याय अब अंधा नहीं रहा—उसे जानबूझकर पट्टी बाँध दी गई है।

भारत में रोज़ाना घटने वाली घटनाएं—ग़लत गिरफ़्तारियाँ, चुनावी धांधली—दिखाती हैं कि यह सिस्टम गलती से नहीं, योजना के तहत ऐसे काम करता है। इसका उद्देश्य है सत्ता में बैठे लोगों के हितों की रक्षा करना, और बहुसंख्यक आबादी को अशिक्षित, निर्भर और मौन बनाए रखना। कानून पैसे वालों के लिए झुकता है। सार्वजनिक संसाधनों को चुपचाप निजी हाथों में बेच दिया जाता है। और सरकार की जवाबदेही की जगह अब प्रचार ने ले ली है।

भारत में सच्चाई की रक्षा नहीं होती—उसे डर से दबा दिया जाता है। जो अधिकारी ईमानदारी से जांच करना चाहते हैं, उन्हें रोका या सज़ा दी जाती है। जो पत्रकार असुविधाजनक तथ्य उजागर करते हैं, उन्हें धमकाया जाता है, मारा जाता है या जेल में डाला जाता है। जो जज ताक़तवरों के खिलाफ़ फैसले देते हैं, उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है या उनके खिलाफ़ झूठे केस बना दिए जाते हैं। और जब सच्चाई किसी "हादसे" से बाहर आ भी जाती है—जैसे किसी जज के घर में आग लगने से करोड़ों की रिश्वत की नकदी मिलती है—तो कोई कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ़ चुप्पी।

भारत ऐसे लोगों से भरा है—पुलिस, अफसर, शिक्षक, यहाँ तक कि जज—जो जानते हैं कि सिस्टम ग़लत है। कुछ इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे भी अक्सर डरे हुए होते हैं, अंदर से टूटे होते हैं, या पुराने रिश्तों से जकड़े होते हैं। और जब वे सही काम करने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर से आदेश आता है—सच्चाई को दबाओ। सिस्टम को सच्चाई से नहीं, नियंत्रण से मतलब है।

यह सब फिक्शन में नहीं होता। यह हर दिन, हर राज्य में, हर स्तर पर होता है। चाहे हत्या हो, ज़मीन कब्ज़ा हो, बलात्कार हो या घोटाला—ताक़तवर लोगों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है "इमेज मैनेजमेंट", न कि न्याय।

हिंदी वेब सीरीज़ कोहरा ने इस सच्चाई की एक हल्की झलक दी थी। एक टूटा हुआ पुलिसवाला—जो खुद अपने निजी जीवन में बर्बाद है—आख़िरकार एक बार सही काम करना चाहता है, लेकिन उसे ऊपर से रोक दिया जाता है। एक अमीर परिवार अपने बेटे की असहज सच्चाई छिपाना चाहता है, और उसका असर उन गरीबों पर पड़ता है जो निर्दोष हैं। कोहरा ने जो दिखाया, भारत के हर राज्य में हर दिन घटता है। अंतर बस इतना है कि यहाँ कैमरा बंद नहीं होता।

लेकिन असली त्रासदी सिर्फ़ गरीबी नहीं है। असली त्रासदी ये है कि गरीबों को कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि उनकी राजनीतिक ताक़त क्या है। वे नहीं समझते कि नीतियाँ उनकी ज़िंदगी पर कैसे असर डालती हैं। वे नहीं देख पाते कि उनका वोट बदलाव की मांग कर सकता है। इसलिए वे आसानी से बहकाए जाते हैं—धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अफवाहों या मुफ़्त राशन के नाम पर।

मोदी सरकार द्वारा 850 मिलियन लोगों तक मुफ्त राशन पहुँचाने की नीति गरीबी हटाने का समाधान नहीं है—ये लोगों को सरकार पर निर्भर बनाए रखने की एक रणनीति है। भाजपा ने कांग्रेस के ज़माने की "खाद्य का अधिकार" नीति को अपना बताया, और इसे ऐसा पेश किया जैसे ये सरकार की दया है—जबकि असल में वह समय में भारत की संपत्तियाँ, बैंक, बंदरगाह और एयरपोर्ट चुपचाप निजी कंपनियों को सौंपती रही। गरीब को 5 किलो चावल मिलता है। अमीर को बैंक, एयरपोर्ट, और पूरी की पूरी इंडस्ट्री।

आज भारत में चुनाव सरकार चलाने के लिए नहीं, "नैरेटिव" और राष्ट्रवाद बेचने के लिए होते हैं। भाजपा ये बात बहुत अच्छी तरह समझती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, या न्याय में कितनी भी बड़ी असफलताएं हों—वह चुनाव जीत जाती है क्योंकि वो डर, आस्था और झूठे वादे बहुत अच्छे से बेचती है।

दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं में ज़मीनी बदलाव किए—सरकारी स्कूलों को विश्वस्तरीय बनाया, मोहल्ला क्लिनिक खोले, बिजली-पानी को सुलभ किया। फिर भी बहुत से लोग भाजपा के धार्मिक नैरेटिव में फँस गए। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि वे मूर्ख हैं—बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें कभी नहीं सिखाया गया कि सरकार कैसे काम करती है। जो जनता सरकार के कामकाज को नहीं समझती, उसे बहुत आसानी से लूटा और बहकाया जा सकता है।

शायद यही वजह है कि ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियाँ शिक्षा पर भाषण तो देती हैं, लेकिन कभी उसे सुधारने का साहस नहीं करतीं। एक शिक्षित नागरिक सवाल पूछता है। सबूत मांगता है। नेताओं की पूजा नहीं करता—उन्हें तौलता है।

भारत में आज तक एक ही पार्टी—आम आदमी पार्टी (AAP)—ने शिक्षा को अपने शासन का केंद्र बनाया है। और यही कारण है कि उसे सबसे ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ी है—मीडिया से लेकर जांच एजेंसियों तक। भाजपा न सिर्फ़ AAP की नीतियों का विरोध करती है—बल्कि उसके नेताओं को जेल भेज देती है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ नया सोचने और करने की कोशिश की। और फिर उन्हीं नीतियों को चुराकर कहती है कि हम 5 गुना बेहतर करेंगे—जबकि असलियत ये है कि उनका कोई इरादा ही नहीं होता उन्हें लागू करने का। दूसरी विपक्षी पार्टियाँ भी AAP के साथ नहीं खड़ी होतीं—क्योंकि वे भी उसी पुराने भ्रष्ट सिस्टम में सहज हैं। उन्हें भी पता है कि भारत का अदृश्य तबका इतना अनपढ़ और लाचार है कि उसे समझ ही नहीं आता कि कौन उसके लिए काम कर रहा है।

और शायद सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सदियों से भारतीय जनता को ये सिखाया गया है कि भगवा वस्त्र पहनने वाला संत ही सच्चा होता है। अगर कोई साधु है, तो वह पवित्र है, ईमानदार है। अब यही विश्वास भाजपा ने हथिया लिया है। वो भगवा, जो कभी त्याग का प्रतीक था, आज सत्ता और भय का प्रतीक बन गया है। शायद अगर आम आदमी पार्टी भी भगवा पहनती, तो लोग ज़्यादा ध्यान से सुनते। लेकिन वे आम लोगों की तरह कपड़े पहनकर आए—सच, नीति और बदलाव की बात लेकर। और एक ऐसे देश में, जहाँ लोग अब भी कपड़े देखकर पूजते हैं—शायद ये काफ़ी नहीं था।

मुफ़्त राशन चुप्पी बनाए रखता है। लेकिन मुफ़्त सोच क्रांति की शुरुआत करती है।

भारत की लोकतांत्रिक विफलता की समस्या ये नहीं है कि व्यवस्था टूट गई है। समस्या ये है कि ये व्यवस्था दिखावे में सफल दिखने के लिए ही डिज़ाइन की गई थी—जबकि असल में वो गरीबों को चुप रखने और ताक़तवरों को सुरक्षित रखने का औजार है। न्यायपालिका समझौता कर चुकी है। पुलिस राजनीतिक हो गई है। मीडिया बिक चुका है। और चुनाव ईवीएम से नहीं, अफ़वाहों और धर्मांधता से जीते जाते हैं।

और जब भगवा पहनकर नारे लगाने वाले सड़कों पर नाच रहे होते हैं, तब सच्चाई पीछे के कमरे में धीरे-धीरे मार दी जाती है।

भारत को अब एक और मंदिर या मूर्ति की ज़रूरत नहीं है। भारत को ज़रूरत है ऐसे नागरिकों की जो सत्ता को समझें—और ये जानें कि वो उनके खिलाफ़ कैसे इस्तेमाल हो रही है। सिर्फ़ शिक्षा ही ये समझ दे सकती है। सिर्फ़ शिक्षा ही अदृश्य भारत को दृश्य बना सकती है।

और जब तक ये नहीं होता, भारत का लोकतंत्र एक शो बना रहेगा—जिसे अमीर लोग देखेंगे और गरीब लोग भुगतेंगे।