चुनाव आयोग को कानूनी सुरक्षा: 2023 के कानून की सच्चाई क्या है?

कृपया इस लेख को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे भारतीय जनता को जानना चाहिए। 


चुनाव आयोग को कानूनी सुरक्षा: 2023 के कानून की सच्चाई क्या है?

English Version: https://rakeshinsightfulgaze.blogspot.com/2025/09/the-truth-about-legal-immunity-for.html

राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग (ECI) पर अवैध कार्यों के आरोप लगाने के बाद, कई मीडिया संस्थानों ने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को भाजपा सरकार द्वारा 2023 में पारित एक कानून के तहत पूरी सुरक्षा प्राप्त है।

लेकिन सच्चाई यह है कि यह कानून पूर्ण संरक्षण नहीं देता और इसे गलत ढंग से पेश किया जा रहा है।

 कानून में क्या कहा गया है?

2023 में पारित कानून की प्रमुख धारा कहती है:

“कोई अदालत किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो वर्तमान या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त हो, उसके द्वारा अपने पद की आधिकारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के दौरान किए गए किसी भी कार्य, कथन या गतिविधि के लिए कोई दीवानी या आपराधिक कार्यवाही स्वीकार या जारी नहीं रखेगी।”

यह भाषा सुनने में व्यापक लग सकती है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह सुरक्षा सीमित और सशर्त है।

कानून किसकी सुरक्षा करता है

  1. आधिकारिक कर्तव्यों में किए गए कार्य – जैसे चुनाव संचालन, अधिसूचना जारी करना, आदि।
  2. ऐसे कार्य जिनके लिए "आधिकारिक" होने का दावा किया गया हो – यानी जिन पर विवाद हो सकता है, पर दावा है कि वह कर्तव्य का हिस्सा थे।

कानून किसकी सुरक्षा नहीं करता

  1. निजी अपराध – जैसे धोखाधड़ी, रिश्वत, डेटा से छेड़छाड़।
  2. जांच में बाधा – जांच एजेंसियों को जानकारी न देना या सहयोग न करना।
  3. अधिकारों का दुरुपयोग – यदि कोई कार्य अपराधियों को बचाने या सच छिपाने के उद्देश्य से किया गया है, तो वह "आधिकारिक कर्तव्य" नहीं माना जाएगा।

अदालत यह तय कर सकती है कि संबंधित कार्य वास्तव में “आधिकारिक” था या नहीं। अगर नहीं, तो सुरक्षा नहीं मिलेगी।

कानून का उद्देश्य

ऐसी धाराएं आम तौर पर उच्च अधिकारियों को झूठे मुकदमों से बचाने के लिए होती हैं — लेकिन इनका उद्देश्य अपराध को संरक्षण देना नहीं है।

चुनाव आयोग की निष्क्रियता

रिपोर्ट्स के अनुसार, चुनाव आयोग पिछले 18 महीनों से सीआईडी को मतदाता डेटा में गड़बड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने में असफल रहा है। यदि यह आरोप सही हैं, तो यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि कानूनी बाधा मानी जा सकती है।

यह "आधिकारिक कर्तव्य" के अंतर्गत नहीं आता यह एक गंभीर अपराध हो सकता है।

न्यायपालिका की भूमिका

अगर न्यायपालिका इस कानून का इस्तेमाल अपराध छुपाने के लिए करती है, तो यह न्याय की निष्पक्षता पर सीधा हमला होगा। यह 2023 जैसी स्थिति दोहराएगा, जब एक असंवैधानिक कानून बिना न्यायिक हस्तक्षेप के पारित हो गया।

अब जनता को बोलना होगा

जब संस्थाएं संविधान से ऊपर खुद को मानने लगें, और मीडिया सच छिपाए, तो नागरिकों को चुप नहीं रहना चाहिए। लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब जनता सवाल पूछती है।

निष्कर्ष

2023 का कानून चुनाव अधिकारियों को सीमित और सशर्त सुरक्षा देता है। यह कानून अपराध, जांच में बाधा या भ्रष्टाचार की सुरक्षा नहीं करता।

अगर इसे गलत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यह संविधान के खिलाफ है।

न्याय सबके लिए समान होना चाहिए यहां तक कि चुनाव आयोग के लिए भी।


Comments

  1. AnonymousSeptember 19, 2025 at 9:36 PM

    यह साफ है कि यह कानून सिर्फ चुनाव आयोग (ECI) के सामान्य कामकाज की सुरक्षा करता है। अपराधियों को बचाना या सबूत छिपाना आयोग का काम नहीं है। राहुल गांधी का आरोप भी इसी बात पर है कि CID की जांच के बावजूद चुनाव आयोग पिछले 18 महीनों से अपराध के सबूत दबा कर बैठा है। यह न तो आयोग की ड्यूटी है और न ही इसे इस कानून के तहत कोई सुरक्षा मिल सकती है। मोदी सरकार ने 2023 में यह आधा-अधूरा कानून पास कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को इसे तुरंत खारिज कर देना चाहिए था।

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    1. Rakesh SharmaSeptember 19, 2025 at 9:59 PM

      आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद। कोई भी कानून जानबूझकर किए गए अपराधों की रक्षा नहीं करता। भाजपा द्वारा 2023 में पारित कानून केवल चुनाव आयोग (ECI) के सामान्य कार्यों की सुरक्षा करता है, न कि आपराधिक गतिविधियों की। सीआईडी और राहुल गांधी दोनों ने चुनाव आयोग पर सबूत छिपाने और अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया है, जबकि आयोग को अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाना चाहिए था।
      चुनाव आयोग की जिम्मेदारी साफ है: उसे मतदाता सूची की शुचिता बनाए रखनी है और धोखाधड़ी की जांच करनी है। लेकिन यहां, आरोप है कि मतदाताओं को सूची से हटाया गया, जिससे उनकी नागरिकता के अधिकार छिन गए। यह कोई साधारण चूक नहीं है, बल्कि देशद्रोह जैसी गंभीर श्रेणी में आने वाला अपराध है।
      2023 का कानून ऐसे मामलों में कोई सुरक्षा नहीं देता। अपराधियों को बचाना और न्याय में बाधा डालना चुनाव आयोग का “आधिकारिक कर्तव्य” नहीं है। जनता को यह समझना होगा कि इस कानून का इस्तेमाल लोकतंत्र के खिलाफ किए गए अपराधों को ढकने के लिए नहीं किया जा सकता।

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