अदालतें, चुनाव और ख़ामोशी: भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सीधी चुनौती

 

अदालतें, चुनाव और ख़ामोशी: भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सीधी चुनौती

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यह लेख किसी राय, सोशल मीडिया की कहानियों या राजनीतिक निष्ठा पर आधारित नहीं है। यह हालिया चुनावी नतीजों और सार्वजनिक रूप से देखे जा सकने वाले तथ्यों पर आधारित है, और एक ऐसा प्रश्न उठाता है जिसका उत्तर देने से भारत की संस्थाएँ, विशेष रूप से न्यायालय, लगातार बचती रही हैं।

पंजाब, केरल और तेलंगाना में हुए हालिया स्थानीय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा जनादेश मिला जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। कई निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को केवल एक वोट तक मिले। इन चुनावों में लगभग नब्बे प्रतिशत सीटें गैर-भाजपा दलों ने जीतीं। ये न तो अलग-थलग मुकाबले थे और न ही प्रतीकात्मक हार। ये वास्तविक मतदाताओं द्वारा लड़े गए वास्तविक चुनाव थे, जिनके परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर बताए जा रहे भारी जनसमर्थन के दावे से बिल्कुल उलट हैं।

बिहार चुनाव के साथ ही आठ उपचुनाव भी हुए। इन आठ सीटों में से भाजपा केवल एक पर ही जीत दर्ज कर सकी। वहीं, बिहार चुनाव का परिणाम स्वयं ऐसा रहा जिसे आज भी कई विपक्षी नेता और पर्यवेक्षक चोरी हुआ मानते हैं। जब बार-बार स्थानीय और उपचुनावों में किसी पार्टी को नकारा जाता है, जबकि वही पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भारी जनादेश का दावा करती है, तो यह विरोधाभास गंभीर जाँच की माँग करता है। फिर भी भारत की अदालतें मौन बनी हुई हैं।

राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंचों और अदालतों में ऐसे आँकड़े प्रस्तुत किए हैं जो इन विसंगतियों की ओर इशारा करते हैं, जिनमें काग़ज़ी मतदान के नतीजों और इलेक्ट्रॉनिक चुनाव परिणामों की तुलना भी शामिल है। अब सवाल यह नहीं है कि चिंताएँ मौजूद हैं या नहीं। सवाल यह है कि न्यायपालिका को कितनी बार ऐसे सबूत दिखाए जाएँ, इससे पहले कि वह कार्रवाई करने का निर्णय ले। बार-बार सामने आने वाले विरोधाभासों के सामने चुप्पी तटस्थता नहीं है। यह जिम्मेदारी से पीछे हटना है।

पंजाब को ध्यान से देखने पर यह अंतर और स्पष्ट हो जाता है। लगभग चार वर्षों की सत्ता के बाद आम आदमी पार्टी ने हालिया स्थानीय चुनावों में सत्तर प्रतिशत से अधिक सीटें जीतीं। उसी समय, वह 319 सीटें सौ से कम वोटों के अंतर से हार गई। कोई भी पार्टी यदि राज्य सत्ता का दुरुपयोग करना चाहती, तो इन बेहद करीबी नतीजों को प्रभावित कर सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वे सीटें हारी गईं, स्वीकार की गईं और सार्वजनिक रूप से मानी गईं।

अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान बिना किसी हिचक के प्रेस के सामने आए। उन्होंने जीत का जश्न मनाया, हार को स्वीकार किया और विपक्षी विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी जीती और हारी दोनों तरह की सीटों के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साझा करने को तैयार है, जिनमें मतदान के वीडियो और सुरक्षित रखे गए बैलेट भी शामिल हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थानीय चुनावों में राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार को रिपोर्ट करता है। यदि सत्ता के दुरुपयोग का उद्देश्य होता, तो पंजाब में ऐसा करने का अवसर और निकटता दोनों मौजूद थे। यहाँ दिखाया गया संयम सैद्धांतिक नहीं है। यह मापने योग्य है।

पारदर्शिता से किसी गलत काम के उजागर होने का कोई डर नहीं था। यह भरोसा तभी आता है जब यह पता हो कि सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया गया।

अब इसी खुलेपन की तुलना भारत के चुनाव आयोग के व्यवहार से करें। 2024 के आम चुनावों के इलेक्ट्रॉनिक डेटा की माँगों को या तो टाल दिया गया है या साफ़ इनकार किया गया है। यहाँ तक कि राज्य स्तर के चुनावों का डेटा भी उपलब्ध नहीं कराया गया। यदि चुनाव साफ़ हैं, तो रिकॉर्ड छिपाने का कोई कारण नहीं हो सकता। संस्थाएँ उपलब्धियाँ नहीं छिपातीं। वे अपराध छिपाती हैं।

जब कोई सरकार यह जानते हुए संसद में क़ानून पास करती है कि उसकी चुनावी वैधता पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, तो उन क़ानूनों की नैतिक शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसे कई विधेयक आम जनता की तुलना में कॉरपोरेट साझेदारों और राजनीतिक सहयोगियों को अधिक लाभ पहुँचाते हैं। यहीं लोगों का दर्द पैदा होता है, विचारधारा में नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। वास्तविक प्रतिनिधित्व के बिना शासन नेतृत्व नहीं, बल्कि दोहन बन जाता है।

इतिहास बताता है कि राष्ट्र कैसे कब्ज़े में लिए जाते हैं। झूठ को बार-बार दोहराया जाता है, जब तक वह सच न लगने लगे। राष्ट्रीय गौरव का इस्तेमाल असहमति को दबाने के लिए किया जाता है। आंतरिक विभाजन भड़काए जाते हैं ताकि लोग सत्ता से सवाल करने के बजाय आपस में लड़ते रहें। यह राष्ट्र से प्रेम नहीं है। यह राष्ट्र को ढाल बनाकर इस्तेमाल करना है।

भाजपा के समर्थकों से मैं सीधे और सरल प्रश्न पूछता हूँ। आख़िरी बार कब नरेंद्र मोदी ने खुली प्रेस कॉन्फ़्रेंस की और बिना तय सवालों के पत्रकारों का सामना किया? यदि सरकार ने बुनियादी ढाँचे, विदेश नीति और आर्थिक विकास में सचमुच काम किया है, तो इन उपलब्धियों का सार्वजनिक और पारदर्शी रूप से बचाव क्यों नहीं किया जाता? उपलब्धियों को छिपाने की ज़रूरत नहीं होती।

यदि शैक्षिक योग्यता या पिछले आचरण से जुड़े आरोप झूठे हैं, तो उनका सीधा जवाब क्यों नहीं दिया जाता? सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल उन आलोचकों, विपक्षी नेताओं और पत्रकारों को डराने के लिए क्यों किया जाता है जो सबूत पेश करते हैं? जो न्यायाधीश स्वतंत्रता दिखाते हैं, उन्हें दबाव, तबादले या हटाने का सामना क्यों करना पड़ता है? तथ्य की जगह डर क्यों ले रहा है?

कुछ लोग दावा करते हैं कि दुनिया में भारत की स्थिति बेहतर हुई है। कहाँ और कैसे? सबूत दिखाइए। खुलकर बोलिए। सार्वजनिक बहस कीजिए। सच को सवालों से डर नहीं लगता।

यदि लोग सच में इस सरकार से खुश हैं, तो पूरी पारदर्शिता और न्यायिक निगरानी के साथ एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में कोई हिचक क्यों होनी चाहिए? लोगों को फिर से चुनने दीजिए, और उस चयन को निर्विवाद रहने दीजिए। यदि सरकार मानती है कि वह सहमति से शासन कर रही है, तो उसे जाँच का स्वागत करना चाहिए, दमन नहीं।

मुझे नहीं पता कि इन लेखों का तात्कालिक लाभ क्या है। लेकिन ये एक रिकॉर्ड के रूप में मौजूद रहेंगे। ऐसा रिकॉर्ड, जो विदेश में रहते हुए लिखा गया है, राजनीतिक नेताओं के बयानों और चुनावी नतीजों पर आधारित है, न कि नियंत्रित मीडिया की कहानियों पर। एक दिन, जब लोग पूछेंगे कि संस्थानों की चुप्पी के बीच किसने आवाज़ उठाई थी, तब यह रिकॉर्ड मौजूद होगा।

लोकतंत्र एक रात में नहीं गिरता। यह तब घिसता है जब अदालतें तथ्यों को जानकर भी चुप रहती हैं, जब संस्थाएँ साहस छोड़ देती हैं, और जब नागरिकों से बिना सबूत के सत्ता स्वीकार करने को कहा जाता है। चुप्पी, विशेष रूप से उन लोगों की जो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, कभी भी तटस्थ नहीं होती।

Note:

अधिकांश भाजपा समर्थक दावा करते हैं कि भाजपा शासन में देश की स्थिति बेहतर हुई है क्योंकि बुनियादी ढाँचे में सुधार हुआ है। लेकिन जिस तथ्य को अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है, वह यह है कि इस विकास की लागत सीधे जनता पर डाल दी गई है। भारतीय भूमि पर बना बुनियादी ढाँचा करदाताओं के पैसे से तैयार किया जाता है, फिर भी उसका नियंत्रण निजी कंपनियों को सौंप दिया जाता है, जो उसे मुनाफ़े के लिए संचालित करती हैं। इसके बाद नागरिकों को उन्हीं परिसंपत्तियों का उपयोग करने के लिए बार-बार भुगतान करना पड़ता है, जिन्हें उनके ही पैसे से बनाया गया है।

यह एक मूल प्रश्न खड़ा करता है: यदि सड़कों का निर्माण जनता के धन से हुआ है, तो फिर उनसे टोल के रूप में दोबारा वसूली क्यों की जाती है? इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर न होना शायद यह समझाता है कि भाजपा स्वतंत्र प्रेस का सामना करने से क्यों बचती है। ऐसे सवाल नारों या नियंत्रित भाषणों से नहीं सुलझाए जा सकते।

यदि बुनियादी ढाँचे का विकास वास्तव में जनहित में है, तो उसे खुली प्रेस कॉन्फ़्रेंस में जांच-परख के सामने रखा जाना चाहिए। इसके बजाय, टोल आधारित व्यवस्था पूरे आर्थिक तंत्र में परिवहन लागत बढ़ा देती है। व्यापारी इस अतिरिक्त लागत को उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं, यही कारण है कि रोज़मर्रा की वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो विकास काग़ज़ों पर दिखाया जाता है, वह आम लोगों की ज़िंदगी में एक स्थायी आर्थिक बोझ बन जाता है।

अंततः जनता दो बार भुगतान करती है पहली बार करदाता के रूप में, जब वह बुनियादी ढाँचे का निर्माण कराती है, और दूसरी बार उपभोक्ता के रूप में, जब उसी ढाँचे के उपयोग की कीमत चुकाती है।