जिस सीटी की किसी ने उम्मीद नहीं की: प्रदीप शर्मा के आरोप और वह व्यवस्था जो सत्ता की रक्षा करती है

 

जिस सीटी की किसी ने उम्मीद नहीं की: प्रदीप शर्मा के आरोप और वह व्यवस्था जो सत्ता की रक्षा करती है

English Version: https://rakeshinsightfulgaze.blogspot.com/2025/12/the-whistle-no-one-wanted-to-hear.html

Pradeep Sharma News Video: https://www.youtube.com/watch?v=-Kb8tEjgYkQ

पूर्व गुजरात आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा जब बोलते हैं, तो वह किसी ध्यान आकर्षित करने वाले व्यक्ति की तरह नहीं बोलते। वह उस व्यक्ति की तरह बोलते हैं जिसने पहले ही इसकी कीमत चुका दी है। छापे, गिरफ्तारियाँ, मुकदमे, सज़ाएँ वह भी ऐसी सरकार के तहत जो उन लोगों द्वारा चलाई जा रही है जिन पर वह आज आरोप लगा रहे हैं। उनके पास कोई राजनीतिक ढाल नहीं है, कोई संस्थागत सुरक्षा नहीं है, और न ही चुप्पी तोड़कर उन्हें कोई व्यक्तिगत लाभ मिलना है। फिर भी वह बोल रहे हैं। यह वर्णन कर रहे हैं कि कैसे डर और नियंत्रण ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उदय के दौरान गुजरात प्रशासन को आकार दिया।

शर्मा के आरोप किसी विचारधारात्मक बहस तक सीमित नहीं हैं। वह उस माहौल की बात करते हैं जिसमें नौकरशाह यह मानते थे कि गलत व्यक्ति को नाराज़ करने का मतलब करियर या परिवार को खतरे में डालना है। वह निगरानी, दबाव और सत्ता के उस आंतरिक घेरे का वर्णन करते हैं जिसे वह कहते हैं कि मोदी के राजनीतिक उभार का “असल ढांचा” समझ में आता था। वह एक महिला आर्किटेक्ट की कहानी भी बताते हैं जिसने निजी रिश्ते के बारे में उनसे भरोसे में बात की, और शर्मा के अनुसार इसी वजह से उनके घर पर छापे पड़े और उन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि सत्ता को डर था कि उनके पास ऐसे रिकॉर्ड या जानकारी हो सकती है जो सार्वजनिक होने पर नुकसानदेह साबित हो।

इन कहानियों के फुसफुसाहट-रूप संस्करण वर्षों से गुजरात की राजनीति में घूमते रहे हैं, लेकिन बोलने की कीमत चुकाने की तुलना में चुप्पी सस्ती थी। शर्मा शायद उन कुछ चुनिंदा अंदरूनी लोगों में हैं जिन्होंने यह कीमत चुकाने का फैसला किया है।

और उनके आरोप ऐसे समय में सामने आ रहे हैं जब देश पहले ही अपनी संस्थाओं पर से भरोसा खो चुका है।

सबसे बड़ा उदाहरण है जज बी.एच. लोया की मृत्यु, जो अमित शाह से जुड़े एक संवेदनशील केस की सुनवाई कर रहे थे। उनकी मौत पर नागरिक समाज, पत्रकारों और कई वरिष्ठ वकीलों ने गंभीर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में यह कहा कि उनकी मौत प्राकृतिक थी और आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कानूनी बहस बंद कर दी, लेकिन सार्वजनिक संदेह नहीं। आम लोगों के लिए यह मामला हमेशा सवालों से घिरा रहा, खासकर उसके राजनीतिक महत्व को देखते हुए।

उसी पैटर्न को लोग तब और स्पष्ट देखते हैं जब अमित शाह को सोहराबुद्दीन “फर्जी मुठभेड़” केस में क्लीन चिट मिलती है, जबकि बड़ी संख्या में गवाह अचानक hostile हो जाते हैं। यह फैसला उस समय आया जब भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, और आलोचकों का कहना है कि कमजोर पड़ती संस्थाएं सत्ता के मुताबिक झुक गईं।

ऐसा ही कुछ तब हुआ जब बिलकिस बानो मामले के दोषियों को समय से पहले रिहाई मिली। यह मामला सिद्ध अपराध का मामला था बलात्कार, हत्या, और दंगों के दौरान हुई त्रासदी। वर्षों पहले सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को गुजरात से बाहर स्थानांतरित किया था क्योंकि उन्हें स्थानीय व्यवस्था पर भरोसा नहीं था। इसके बाद भी रिहाई का निर्णय लेने वाले पैनल ने इन दोषियों को छोड़ दिया, और रिहाई के बाद मिठाई के साथ किए गए स्वागत ने न्यायपालिका की विश्वसनीयता को और गहरा घाव दिया।

न्यायपालिका और कार्यपालिका की नजदीकी भी लोगों के अविश्वास को बढ़ाती है। प्रधानमंत्री का भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर गणेश चतुर्थी पर जाना भले वह “सामान्य सामाजिक मुलाकात” बताया जाए, लेकिन जनता इसे उसी तरह नहीं देखती। ऐसे देश में जहां जज सरकार के फैसलों और नेताओं की जवाबदेही तय करते हैं, निजी समीपता का हर संकेत मायने रखता है।

उधर, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियाँ बढ़ती जाती हैं। उन्हें कठोरतम मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत महीनों तक जेल में रखा जाता है, जबकि उसी कानून में दोष सिद्धि दर बेहद कम है। अदालतें कभी-कभी जांच एजेंसियों को फटकार लगाती हैं लेकिन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होता। राहत मिलती है तो बहुत देर से।

चुनावों में भी संदेह बढ़ा है। राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने ऐसे वीडियो और गवाही सामने रखी हैं जिनमें लोग एक से अधिक राज्यों में वोट डालते दिखाई देते हैं। जम्मू में पंजीकृत लोग दिल्ली में मतदान करते पाए गए। कुछ भाजपा से जुड़े चेहरे अलग-अलग राज्यों में मतदान करते नजर आए। चुनाव आयोग के पास इन मामलों को साफ करने का सरल तरीका है डेटा जारी कर देना। लेकिन आयोग कोई खुली जांच नहीं करता, न ही इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्वतंत्र तौर पर जांचने देता है। जहाँ पारदर्शिता आसान हो और फिर भी उसे टाल दिया जाए, वहाँ अविश्वास ही मुख्य परिणाम होता है।

इसी माहौल में प्रदीप शर्मा की आवाज़ और भी वजनदार हो जाती है। वह किसी बाहरी आलोचक की तरह नहीं बोलते। वह उस व्यक्ति की तरह बोलते हैं जिसने व्यवस्था को भीतर से देखा है, उसकी कार्यप्रणाली को समझा है, और उसके सबसे खतरनाक हिस्से का सामना किया है।

मोदी और शाह उनके आरोपों का जवाब नहीं देते। वे न स्पष्टीकरण देते हैं, न सफाई, न जांच की मांग करते हैं। वे चुप रहते हैं। और राजनीति में चुप्पी एक स्थिति नहीं, एक संदेश होती है। जब सत्ता के सबसे बड़े केंद्र सवालों के सामने चुप हों और संस्थाएँ उसी सत्ता की रक्षा में खड़ी दिखें, जनता अपने निष्कर्ष खुद निकाल लेती है।

बहुतों के लिए यह चुप्पी ही सबूत बन जाती है।

प्रदीप शर्मा की गवाही किसी खाली जगह में नहीं गूँज रही। यह एक ऐसे देश में गूँज रही है जहाँ संस्थाएँ कमजोर पड़ चुकी हैं, पारदर्शिता संयोग बन चुकी है, और लोकतंत्र की मूल संरचना दबी हुई दिखाई देती है। वह अनुभव से बोलते हैं, राजनीतिक जोखिम की कीमत चुकाते हुए बोलते हैं।

एक स्वस्थ लोकतंत्र में उनके आरोप तुरंत स्वतंत्र जांच की मांग करते। आज के भारत में उनकी आवाज़ सत्ता की चुप्पी से टकराती है। और कभी-कभी चुप्पी सबसे जोर से बोलती है।