दिल्ली दम घुटने की कगार पर है, और यह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की कीमत दिखाती है

 

दिल्ली दम घुटने की कगार पर है, और यह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की कीमत दिखाती है

English Version: https://rakeshinsightfulgaze.blogspot.com/2025/12/delhi-is-choking-and-it-reveals-cost-of.html

दिल्ली में वायु प्रदूषण ऐसे स्तर पर पहुँच चुका है जिसे कई निवासी अभूतपूर्व बता रहे हैं, वह भी उन अवधियों में जब पंजाब में पराली जलाने की समस्या बहुत कम या लगभग नहीं होती। शहर एक ऐसे संकट से गुजर रहा है जो स्वास्थ्य, उत्पादकता और रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करता है, लेकिन इसके स्थायी समाधान के लिए कोई गंभीर और संरचनात्मक हस्तक्षेप दिखाई नहीं देता। अनेक लोगों के लिए यह गिरावट सीधे सन दो हजार पच्चीस के राजनीतिक बदलाव से जुड़ी है, जब सत्ता चुनी हुई आम आदमी पार्टी सरकार से हटकर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में चली गई। उस बदलाव के बाद से दिल्ली में शासन का स्वरूप जन-संरक्षण से अधिक आर्थिक दोहन जैसा दिखाई देता है।

इसके संकेत पहले ही स्पष्ट हो चुके थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान दिल्ली में ग्यारह सौ से अधिक पेड़ काटे गए। यह निर्णय उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में लिया गया, जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पद है और उस समय केंद्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। यह सब उस दौर में हुआ जब वायु गुणवत्ता पहले से ही बिगड़ रही थी और पर्यावरणीय आपत्तियाँ दर्ज की जा चुकी थीं। एक ऐसे शहर में, जहाँ लोग साँस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हों, पेड़ों की कटाई केवल प्रशासनिक चूक नहीं थी; यह उस सोच को दर्शाती है जिसमें पर्यावरण संरक्षण से अधिक सत्ता और सुविधा को प्राथमिकता दी जाती है।

यही सोच स्वास्थ्य और ऊर्जा नीतियों में और अधिक स्पष्ट होती है। आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान दिल्ली में चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध थी, दो सौ यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती थी और अतिरिक्त दो सौ यूनिट आधी कीमत पर, जिसका खर्च सरकार वहन करती थी। बिजली को मुनाफे का साधन नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक सेवा माना गया। प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया। मोहल्ला क्लीनिकों ने स्थानीय स्तर पर मुफ्त और निवारक इलाज उपलब्ध कराया, जिससे बड़े अस्पतालों पर बोझ कम हुआ और आम लोगों की जेब पर सीधा असर नहीं पड़ा।

सन दो हजार पच्चीस के बाद भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के साथ यह मॉडल धीरे-धीरे समाप्त किया जाने लगा। बिजली कटौती फिर लौट आई, बिजली के बिल बढ़ने लगे और तीन सौ यूनिट मुफ्त बिजली का वादा अब तक लागू नहीं हुआ। पुरानी सब्सिडी नीतियों में बदलाव किए गए, जबकि बिजली आपूर्ति का बड़ा हिस्सा निजी कंपनियों के माध्यम से होने लगा, जिनमें अडानी समूह से जुड़ी कंपनियाँ भी शामिल हैं। अपेक्षाकृत अधिक क्रय शक्ति वाले इस शहर में बिजली अब एक बुनियादी आवश्यकता नहीं, बल्कि राजस्व कमाने का साधन बनती जा रही है।

यह बदलाव एक गहरे वैचारिक प्रश्न को जन्म देता है। बिजली राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों से उत्पन्न होती है भूमि, कोयला, जल, सूर्य का प्रकाश और पवन ऊर्जा जो सामूहिक रूप से देश की जनता की संपत्ति हैं। एक जिम्मेदार लोकतंत्र में यह नैतिक और नीतिगत दायित्व बनता है कि बिजली वितरण गैर-लाभकारी या सीमित-लाभ के आधार पर संचालित हो। बदलती अर्थव्यवस्था में बिजली कोई विलासिता नहीं रही; यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और जीवन की बुनियादी शर्त बन चुकी है। ऐसे में इसे मुनाफा कमाने का साधन बनाना जनता के प्राकृतिक संसाधनों पर उसके अधिकार के सिद्धांत का उल्लंघन है।

स्वास्थ्य व्यवस्था में भी यही दिशा दिखाई देती है। मोहल्ला क्लीनिकों को बंद या कमजोर किया गया, जिससे मरीजों को बड़े अस्पतालों और निजी संस्थानों पर निर्भर होना पड़ा। गरीबों के लिए पाँच लाख रुपये तक के बीमा कवरेज को कल्याणकारी योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन व्यवहार में यह उन बीमारियों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों को भुगतान करता है जिन्हें स्वच्छ हवा और मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था से रोका जा सकता था। जो इलाज पहले मुफ्त था, वह अब परोक्ष रूप से महँगा हो गया है, और सार्वजनिक धन निजी संस्थानों तक पहुँच रहा है।

सन दो हजार पच्चीस के चुनावों का राजनीतिक संदर्भ इस असंतोष को और गहरा करता है। मतदान से पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भर में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर औपचारिक आपत्तियाँ दर्ज कराई थीं, जो केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थीं। ये आपत्तियाँ परिणाम घोषित होने से पहले दर्ज की गई थीं। यह लेख किसी न्यायिक निष्कर्ष का दावा नहीं करता, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन के बाद नीतियाँ लगातार जनकल्याण को कमजोर करती दिखाई दें, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

इन सभी घटनाओं को एक साथ देखने पर एक स्पष्ट वैचारिक पैटर्न सामने आता है। पर्यावरणीय नुकसान को स्वीकार किया जाता है। सार्वजनिक सेवाओं को कमजोर किया जाता है। संकटों को रोका नहीं जाता, बल्कि उनका प्रबंधन किया जाता है। हर निर्णय अलग-अलग रूप में कानूनी लग सकता है, लेकिन सामूहिक रूप से ये फैसले राज्य से नागरिकों की ओर लागत स्थानांतरित करते हैं और लाभ कुछ गिने-चुने निजी हितों तक सीमित कर देते हैं।

एक वैकल्पिक मॉडल मौजूद है और उसे व्यवहार में आज़माया भी गया है। वह मुनाफे से पहले रोकथाम को, निजी दोहन से पहले सार्वजनिक सेवा को, और केंद्रीकरण से पहले स्थानीय कल्याण को प्राथमिकता देता है। वह स्वच्छ हवा, सस्ती बिजली और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों पर जनता के अधिकार से जोड़कर देखता है, न कि राजस्व कमाने के अवसर के रूप में। दिल्ली का अनुभव दिखाता है कि विचारधारा कोई सैद्धांतिक विषय नहीं है। वही तय करती है कि कौन स्वच्छ हवा में साँस ले पाएगा, कौन बिजली का खर्च उठा पाएगा, और शासन की विफलताओं की कीमत किसे चुकानी पड़ेगी। जो राष्ट्र जनकल्याण के स्थान पर मुनाफे पर आधारित शासन चुनता है, वह अंततः उससे कहीं अधिक कीमत चुकाता है, जितनी वह कभी वसूल कर पाता है।

Added Note:

दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण चौवन हज़ार से अधिक लोगों की मौत की खबर पूरे देश को झकझोर देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। यह आंकड़ा केवल उसी सच्चाई की पुष्टि करता है जिसे लाखों लोग हर दिन जी रहे हैं। मेरे एक करीबी पारिवारिक सदस्य दिल्ली में रहते थे और अब वे गंभीर साँस की बीमारी से पीड़ित हैं। जब भी वे दिल्ली लौटते हैं, उनकी हालत और बिगड़ जाती है। यह कोई व्यक्तिगत घटना नहीं है; यह पूरे शहर की साझा वास्तविकता है।

दिल्ली की हवा जिस स्तर तक ज़हरीली हो चुकी है, उसे देखते हुए यह संख्या भी साफ़-सुथरी और कम आँकी हुई लगती है। जब किसी शहर की हवा नियमित रूप से फेफड़ों, दिल और दिमाग को नुकसान पहुँचा रही हो, तब प्रदूषण से होने वाली मौतें हमेशा मृत्यु प्रमाणपत्रों पर दर्ज नहीं होतीं। वे दमा, दिल के दौरे, स्ट्रोक और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता के रूप में सामने आती हैं। वास्तविक मानव लागत, निस्संदेह, आधिकारिक आँकड़ों से कहीं अधिक है।

इस संकट को अक्षम्य बनाने वाली बात अज्ञान नहीं, बल्कि उदासीनता है। जब राजनीतिक सत्ता को बनाए रखते हुए प्रदूषण को बढ़ने दिया जाता है, तो मानव जीवन महत्वहीन हो जाता है। जब शासन बीमारी, अस्पताल में भर्ती और मृत्यु को रोकने की बजाय प्रबंधित खर्च या मुनाफे के अवसर की तरह देखता है, तब नैतिकता पूरी तरह ढह जाती है। ऐसे तंत्र में पीड़ा सामान्य बना दी जाती है, और मृत्यु भी व्यापार का हिस्सा बन जाती है।

यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। यह एक राजनीतिक आपदा है।

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