भारत की राजनीति में टकराती हुई तीन शासन-दर्शन की धाराएँ

 

भारत की राजनीति में टकराती हुई तीन शासन-दर्शन की धाराएँ

English Version: https://rakeshinsightfulgaze.blogspot.com/2025/12/three-governing-philosophies-shaping.html

राजनीतिककांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से स्वयं को किसी संकीर्ण वैचारिक संगठन के बजाय एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिभाषित किया है। उसका मूल दर्शन यह मानता है कि सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना हर भारतीय राष्ट्र का समान हिस्सेदार है। इसी सोच ने भारत के शुरुआती राष्ट्र-निर्माण के वर्षों को आकार दिया, जब राजनीतिक एकता, सार्वजनिक संस्थानों और रणनीतिक स्वायत्तता पर विशेष ज़ोर था। मज़बूत केंद्रीय नेतृत्व के दौर में कांग्रेस-नेतृत्व वाली सरकारें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को प्रभावी ढंग से स्थापित कर सकीं, जिनमें 1971 का युद्ध भी शामिल है, जिसने दिखाया कि एक विविधतापूर्ण लोकतंत्र भी वैश्विक मंच पर निर्णायक कार्रवाई कर सकता है।

इसी के साथ, कांग्रेस की संगठनात्मक संरचना में अक्सर आंतरिक अनुशासन की कमी रही है। दशकों के दौरान इससे ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिला जिनकी वैचारिक प्रतिबद्धता कमज़ोर थी और जो सत्ता या आर्थिक लाभ मिलने पर दूसरी ओर चले गए। कांग्रेस सरकारों पर यह आलोचना भी होती रही कि उन्होंने अमीर और प्रभावशाली वर्गों के हितों को समायोजित किया, खासकर तब जब बड़े प्रोजेक्ट्स पर्याप्त प्रतिस्पर्धा के बिना आवंटित किए गए। ये परिणाम पार्टी के घोषित दर्शन की अनिवार्य परिणति नहीं थे, बल्कि इस बात का संकेत थे कि उस दर्शन को व्यवहार में ढीलेपन के साथ लागू किया गया।

आम आदमी पार्टी काफी बाद में उभरी, लेकिन समावेशन के सवाल पर उसका शासन-दृष्टिकोण कांग्रेस के काफ़ी क़रीब है। AAP का केंद्रीय विचार यह है कि राष्ट्रीय और आर्थिक मजबूती आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से आती है, जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं जैसी मज़बूत सार्वजनिक व्यवस्थाओं का सहारा मिलता है। जहाँ AAP संरचनात्मक रूप से अलग दिखाई देती है, वह है आंतरिक जवाबदेही का उसका तरीका। जब उसके अपने सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए, तो पार्टी ने उन्हें संरक्षण देने के बजाय उनसे दूरी बनाई और कुछ मामलों में जाँच की कार्रवाई का समर्थन भी किया।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की AAP की क्षमता भारत की संघीय सत्ता-संरचना से सीमित रहती है। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली एजेंसियों के पास वह अधिकार क्षेत्र होता है जो राज्य सरकारों के पास नहीं होता। इसी कारण AAP राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ मामलों को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं रही, जहाँ राजनीतिक संरक्षण अधिक मज़बूत होता है। यह अंतर किसी नैतिक श्रेष्ठता का दावा नहीं, बल्कि भारतीय शासन व्यवस्था की एक संरचनात्मक वास्तविकता को दर्शाता है: राज्य स्तर के सुधार प्रयास केंद्र द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर ही काम करते हैं।

भाजपा एक बिल्कुल अलग शासन-दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है। उसका मॉडल केंद्रीकृत सत्ता, राष्ट्रीय assertiveness और बाज़ार-आधारित विकास पर ज़ोर देता है। इस दृष्टिकोण में आर्थिक वृद्धि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजी-प्रधान परियोजनाओं पर निर्भर करती है, जिनमें से कई को भारी सार्वजनिक कर्ज़ के ज़रिए वित्तपोषित किया जाता है। इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय विकास के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उनके भुगतान का बोझ मुख्य रूप से जनता पर डाल दिया जाता है टैक्स, उपयोग शुल्क, टोल और दीर्घकालिक ऋण दायित्वों के माध्यम से।

इसी समय, उधार ली गई पूंजी और सार्वजनिक खर्च का तत्काल लाभ उन बड़े कॉरपोरेट समूहों तक सिमट जाता है जिनकी सत्ता तक सीधी पहुँच होती है। संरचनात्मक रूप से यह एक साफ़ विभाजन पैदा करता है कि पूंजी कौन प्राप्त करता है और उसका भुगतान अंततः कौन करता है। इस तरह विकास का वित्तपोषण व्यापक जनता से होता है, जबकि मुनाफ़ा और संपत्ति का स्वामित्व एक सीमित आर्थिक वर्ग के पास जमा होता है। यह मॉडल उन बाज़ार-प्रधान प्रणालियों से मेल खाता है जहाँ यह माना जाता है कि विकास समय के साथ अपने-आप नीचे तक पहुँचेगा, न कि शुरुआत से ही व्यापक भागीदारी के ज़रिए वितरित किया जाएगा।

ये तीनों शासन-दर्शन वैश्विक स्तर पर दिखने वाले बड़े पैटर्न को भी प्रतिबिंबित करते हैं। अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्थाएँ नागरिकों को मुख्यतः उत्पादन के साधन के रूप में देखती हैं। बाज़ार-प्रथम प्रणालियाँ पूंजी संचय को प्राथमिकता देती हैं और मानती हैं कि रोज़गार और समृद्धि उसके बाद आएगी। भागीदारी-आधारित प्रणालियाँ पहले नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से सक्षम बनाती हैं, ताकि वे सीधे आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। कांग्रेस और AAP के दृष्टिकोण तीसरे मॉडल के अधिक क़रीब हैं, जबकि भाजपा का ढांचा तेज़ी से दूसरे मॉडल जैसा बनता जा रहा है।

इन सभी दर्शनों के बीच एक अहम अंतर यह है कि भ्रष्टाचार को संस्थागत स्तर पर कैसे देखा और संभाला जाता है। हर राजनीतिक दल में समय-समय पर ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपने स्वार्थ में काम करते हैं। यह सच्चाई अपने-आप में किसी शासन प्रणाली को परिभाषित नहीं करती। निर्णायक रेखा यह है कि भ्रष्टाचार सत्ता के किनारों पर है या सत्ता के केंद्र में। जब भ्रष्ट व्यक्ति किसी पार्टी का हिस्सा हों लेकिन उन्हें रोका जाए, जाँचा जाए या हटाया जाए, तब व्यवस्था में खुद को सुधारने की क्षमता बनी रहती है। लेकिन जब कोई पार्टी ही ऐसे नेतृत्व के हाथों में हो जो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तब भ्रष्टाचार संरचनात्मक बन जाता है। ऐसी स्थिति में जवाबदेही टूट जाती है, संस्थाएँ कमजोर पड़ती हैं, और उसका आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मूल्य अंततः देश को ही चुकाना पड़ता है।

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