सत्ता को गलत पढ़ना: पश्चिमी विस्मृति, आरएसएस और भारत की राजनीतिक यात्रा

 

सत्ता को गलत पढ़ना: पश्चिमी विस्मृति, आरएसएस और भारत की राजनीतिक यात्रा

English Version: https://rakeshinsightfulgaze.blogspot.com/2025/12/misreading-power-western-amnesia-rss.html

हाल के दिनों में The New York Times में प्रकाशित एक लेख को लेकर काफी चर्चा हुई है, जिसमें RSS (आरएसएस) के भारतीय संस्थानों पर बढ़ते प्रभाव को ऐसे पेश किया गया, मानो यह कोई नई या हाल ही में सामने आई सच्चाई हो खासकर पश्चिमी दर्शकों के लिए। कई स्वतंत्र पत्रकारों ने इस लेख का विश्लेषण इस तरह किया, जैसे आरएसएस अभी-अभी दृश्य में आई हो या उसने हाल के वर्षों में ही संस्थानों में पैठ बनाई हो। यह दृष्टिकोण मूल रूप से गलत है और एक गहरी ऐतिहासिक विस्मृति को उजागर करता है।

आरएसएस न तो अचानक उभरी है और न ही उसका प्रभाव हाल में शुरू हुआ है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आज उसका व्यवहार नया नहीं है। वह आज भी उसी संरचनात्मक भूमिका में काम कर रही है, जिसमें वह ब्रिटिश शासन के दौरान काम करती थी एक ऐसे उपयोगी औज़ार के रूप में, जो सत्ता की बड़ी व्यवस्था के भीतर फिट बैठता है। बदला है तो सिर्फ़ इतना कि लाभार्थी बदल गया है।

यह “देर से पहचान” का मामला नहीं है। यह इतिहास की पुनरावृत्ति है। वर्तमान को समझने के लिए यह मान्यता छोड़नी होगी कि दृश्यता ही नवीनता होती है।

भारत में ब्रिटिश शासन मुख्यतः बल प्रयोग से नहीं टिका रहा। वह आर्थिक दोहन, राजनीतिक सत्ता और सामाजिक विभाजन के एक सुनियोजित गठजोड़ पर आधारित था। धार्मिक और सामुदायिक संगठन उस दौर की दुर्घटनाएँ नहीं थे; उन्हें जानबूझकर प्रोत्साहित किया गया, गढ़ा गया और इस्तेमाल किया गया, ताकि समाज बँटा रहे और एकजुट प्रतिरोध न बन सके। इसी औपनिवेशिक ढाँचे के भीतर हिंदू और मुस्लिम राजनीतिक संगठनों का विकास हुआ, जिनमें आरएसएस और All-India Muslim League शामिल थे। ये संगठन इसलिए उपयोगी थे क्योंकि वे औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देते थे ऐसा नहीं बल्कि इसलिए कि वे सामाजिक ऊर्जा को आर्थिक एकजुटता से हटाकर पहचान आधारित राजनीति में उलझा देते थे। ग़ुस्सा नियंत्रित रहता था। प्रतिरोध बँटा रहता था। और संपत्ति ऊपर की ओर बहती रहती थी।

यह भूमिका कभी समाप्त नहीं हुई। इसे बस नए हाथों में सौंप दिया गया।

आज आरएसएस उसी ढंग से काम कर रही है, फर्क सिर्फ़ इतना है कि लाभ ब्रिटिश शासकों को नहीं मिल रहा। Narendra Modi और Amit Shah के नेतृत्व में सत्ता के केंद्रीकरण के साथ, और Gautam Adani तथा Mukesh Ambani जैसे नामों के इर्द-गिर्द कॉरपोरेट शक्ति के असाधारण संकेंद्रण के बीच, भारत एक बार फिर औपनिवेशिक शासन-तर्क की ओर खिसक गया है। दिखने में यह लोकतांत्रिक है, लेकिन कार्य में यह दोहनकारी और विभाजनकारी है।

आज कॉरपोरेट पूंजी वही भूमिका निभा रही है, जो कभी औपनिवेशिक व्यापार निभाता था। राजनीतिक सत्ता पहुँच, संरक्षण और नियामक लाभ उपलब्ध कराती है। धार्मिक संगठन और पहचान आधारित राजनीति समाज को बाँटने के औज़ार बन जाते हैं, ताकि जनता का ग़ुस्सा ऊपर की ओर नहीं, बल्कि आपस में टकराने में खर्च हो। जब तक समाज धर्म, संस्कृति और पहचान की रेखाओं पर बँटा रहता है, तब तक आर्थिक संकेंद्रण और संस्थागत पक्षपात पर गंभीर सवाल उठते ही नहीं।

इस ढाँचे में विचारधारा अपने आप में निर्णायक नहीं होती; उपयोगिता निर्णायक होती है। आरएसएस को राज्य पर पूरी तरह शासन करने या पूर्ण वैचारिक एकरूपता थोपने की ज़रूरत नहीं है। उसकी अहमियत इस बात में है कि वह समाज को भावनात्मक रूप से व्यस्त और विभाजित रखे। जैसे उसने कभी औपनिवेशिक दोहन के ख़िलाफ़ एकजुट प्रतिरोध को रोका था, वैसे ही आज वह कॉरपोरेट शक्ति के ख़िलाफ़ आर्थिक एकजुटता को रोकने में सहायक है। यही निरंतरता है, जिसे आज के कई विश्लेषक समझने में चूक जाते हैं।

स्वतंत्रता के बाद कई दशकों तक इस तर्क को राजनीतिक संयम ने सीमित रखा। Atal Bihari Vajpayee और Lal Krishna Advani जैसे नेता अपने ही आंदोलन की वैचारिक कमियों से अनजान नहीं थे। वे समझते थे कि पहचान की राजनीति को बेलगाम छोड़ना राज्य के संतुलन को ही कमजोर कर देगा। उन्होंने Indian National Congress द्वारा गढ़े गए संवैधानिक ढाँचे को तोड़ने के बजाय, उसी के भीतर काम किया। उनका लक्ष्य सत्ता और नीतिगत प्रभाव था, सामाजिक टूट-फूट नहीं। वे जानते थे कि धार्मिक पहचान से मतदाता जुटाए जा सकते हैं, लेकिन नफ़रत को सामान्य बना देना अंततः उसी राज्य को खोखला कर देगा, जिसे वे चलाना चाहते थे।

वह संयम अब समाप्त हो चुका है।

मोदी के दौर में धार्मिक शत्रुता राजनीतिक जोखिम नहीं रही, बल्कि शासन का औज़ार बन गई। मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति खुला विरोध राष्ट्रवाद के रूप में पेश किया जाने लगा। जिसे पहले खतरनाक अति माना जाता था, वह सामान्य सार्वजनिक भाषा बन गया। यह बदलाव संस्थागत गठजोड़ से कहीं ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि संस्थान समय के साथ खुद को समायोजित कर सकते हैं। सामाजिक क्षति इतनी आसानी से नहीं भरती।

यह सामान्यीकरण औपनिवेशिक अभ्यास से मिलता-जुलता है। ब्रिटिश शासन को जनता की वफ़ादारी नहीं चाहिए थी; उसे विभाजन चाहिए था। आज की व्यवस्था भी उसी सिद्धांत पर चलती है। जब तक समाज बँटा रहता है, राजनीतिक सत्ता और कॉरपोरेट पूंजी का गठजोड़ बिना बड़े विरोध के आगे बढ़ता रहता है। सार्वजनिक बहस पहचान के झगड़ों में उलझी रहती है, और आर्थिक संकेंद्रण चुपचाप तेज़ होता जाता है।

पश्चिमी पर्यवेक्षक अक्सर इस क्षण को सिर्फ़ “संस्थागत कब्ज़े” के रूप में देखते हैं, मानो प्रभाव अपने आप में कोई नई चीज़ हो। इसी में वे असली बदलाव चूक जाते हैं एक संप्रभु गणराज्य के भीतर औपनिवेशिक शासन-तर्क की वापसी। आज साम्राज्यवादी पूंजी की जगह कॉरपोरेट पूंजी है, और नस्लीय पदानुक्रम की जगह धार्मिक ध्रुवीकरण, लेकिन ढाँचा वही है।

यह पैटर्न केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में कॉरपोरेशन अब सरकारों के बाहर से लॉबी नहीं करतीं; वे उनके भीतर काम करती हैं। पैसा कानून गढ़ता है। निगरानी कमजोर होती है। सार्वजनिक संपत्तियाँ निजी हाथों में जाती हैं। जोखिम समाज उठाता है, मुनाफ़ा कुछ गिने-चुने लोग। समाज का एक छोटा ऊपरी वर्ग इस व्यवस्था की रक्षा करता है, यह मानते हुए कि उसका हित अभिजात वर्ग की सफलता से जुड़ा है, जबकि बहुसंख्यक बँटा हुआ, थका हुआ और भटका हुआ रहता है।

इतिहास बताता है कि ऐसे तंत्र कहाँ ले जाते हैं। जब शांतिपूर्ण सुधार असंभव लगने लगता है, तो ग़ुस्सा जमा होता है। आधुनिक हिंसा के लिए अब न जनआंदोलन चाहिए, न सेना। 11 सितंबर की घटनाओं ने दिखा दिया कि अपमान और हताशा से भरे छोटे समूह भी वैश्विक परिणाम पैदा कर सकते हैं। आज की तकनीक ने ग़ुस्से और तबाही के बीच की दूरी और कम कर दी है।

हम इसके संकेत पहले ही देख रहे हैं कॉरपोरेट अधिकारियों पर व्यक्तिगत बदले की हिंसा, अलगाव से उपजी बेतरतीब हिंसा, और स्कूल शूटिंग्स जो लंबे समय तक चले अपमान और असहायता से जन्म लेती हैं। ये अलग-थलग घटनाएँ नहीं हैं। ये दबाव के रिसाव हैं। जब यही मानसिकता लाखों पर लागू होती है, तो सुधार नहीं, विस्फोट होता है। और जब दबाव टूटता है, तो न कॉरपोरेशन और न ही राज्य तय कर पाते हैं कि वह कहाँ रुकेगा।

भारतीय संस्थान अब भी लचीले हैं। उन्होंने सदियों के दमन और उथल-पुथल को झेला है। आज सत्ता से जुड़े कई वैचारिक पात्र किसी दूसरे चुने हुए शासन के तहत खुद को ढाल लेंगे, क्योंकि भारत में नौकरशाही की निष्ठा हमेशा सत्ता के साथ चली है, विचारधारा के साथ नहीं। जो इतनी आसानी से नहीं मिटता, वह है सामान्यीकृत नफ़रत। जब विभाजन रोज़मर्रा की चीज़ बन जाता है, तो वह राजनीतिक चक्रों से ज़्यादा लंबा चलता है।

इतिहास इस बिंदु पर बिल्कुल साफ़ है। जो व्यवस्थाएँ दोहन और विभाजन पर टिकी होती हैं, वे अंततः खुद को अस्थिर कर लेती हैं। औपनिवेशिक शासन इसलिए नहीं टूटा कि वह अक्षम था, बल्कि इसलिए कि वह टिकाऊ नहीं था। जो भी व्यवस्था उसी तर्क को दोहराती है चाहे उसे कोई भी चलाए वह उसी अंजाम को आमंत्रित करती है।

खतरा यह नहीं है कि आरएसएस अचानक दिखने लगी है, या पश्चिम ने अब उसे “खोज” लिया है।
खतरा यह है कि एक पुराना औज़ार फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है सोच-समझकर और कुशलता से संकेंद्रित सत्ता की सेवा में।

और इतिहास बताता है कि जब समाज बहुत देर से समझता है कि उस पर फिर से उपनिवेश की तरह शासन हो रहा है, तो सुधार शायद ही कभी शांतिपूर्वक आता है।