जब संसद ध्यान भटकाने का मंच बन जाती है

 

जब संसद ध्यान भटकाने का मंच बन जाती है

English Version: https://rakeshinsightfulgaze.blogspot.com/2025/12/when-parliament-becomes-stage-for.html
https://www.instagram.com/reel/DSBAcjtCYhy/?igsh=eXUyNjVoN2ZhbjF0

संसद का माहौल एक ही क्षण में साफ दिखाई दिया। जब प्रियंका गांधी ने स्पीकर से कहा कि वह जवाहरलाल नेहरू पर भाजपा के सभी आरोपों की एक पूरी सूची तैयार कर लें ताकि सदन चालीस घंटे उन पर चर्चा करके आगे वास्तविक मुद्दों पर बढ़ सके, तब उन्होंने देश की सर्वोच्च संस्था में चल रहे राजनीतिक नाटक को उजागर कर दिया। कोई भी निष्पक्ष स्पीकर इस बात का अर्थ समझ लेता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ध्यान भटकाने का सिलसिला चलता रहा।

लोक जीवन में पूर्व नेताओं पर बहस हमेशा होती रही है, और जब यह बहस इतिहास और तथ्यों पर आधारित हो, तब यह उपयोगी भी होती है। लेकिन आज स्थिति अलग है। भावनात्मक बयानबाजी और चुनिंदा यादें गंभीर नीति चर्चा की जगह ले रही हैं। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि शासन से ज्यादा ध्यान भटकाने पर जोर दिया जा रहा है।

संसद देश का सबसे गंभीर मंच होना चाहिए। जनता उम्मीद करती है कि उनके प्रतिनिधि गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विकास, शिक्षा, सुरक्षा और रोज़मर्रा की चिंताओं पर बात करें। लेकिन सदन का समय उन मुद्दों पर खर्च होता है जो जनता के जीवन में कोई सुधार नहीं लाते। वंदे मातरम् पर दस घंटे की बहस न नौकरियां बनाती है, न अपराध कम करती है, न ही संस्थाओं को मजबूत करती है। यह केवल संसद के मौलिक काम से ध्यान हटाती है।

इसी दौरान प्रधानमंत्री अक्सर खुद को विपक्ष के हमले का पीड़ित बताते हैं। नेतृत्व व्यक्तिगत शिकायतों से नहीं चलता। राष्ट्र का मुखिया राजनीतिक आलोचना को निजी हमले की तरह नहीं ले सकता। एक परिपक्व लोकतंत्र में नेता आलोचना को समझते हैं, नीति के माध्यम से जवाब देते हैं, और राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। भारत को भी ऐसी ही स्थिरता की जरूरत है।

मौजूदा नेतृत्व का उत्थान उन बड़े कॉरपोरेट समूहों के समर्थन से हुआ जिन्होंने अपने हितों को सुरक्षित देखने का मौका पाया। आलोचकों का कहना है कि इस साझेदारी की कीमत भारत को अपनी दीर्घकालिक प्रगति से चुकानी पड़ रही है। देश को सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को नहीं बेचा जा रहा, बल्कि उन लोगों को बेचा जा रहा है जो ऊंचे बोलीदाता दिखाई देते हैं, जबकि उनकी मजबूती जनता के पैसे पर खड़ी है। राज्य समर्थित संस्थाओं से बड़े कर्ज लिए जाते हैं, उन्हीं कर्जों से साम्राज्य खड़े किए जाते हैं, और बाद में इन्हीं कर्जों को माफ या पुनर्गठित कर दिया जाता है। जनता की धनराशि निजी ताकत में बदल जाती है, और वही ताकत राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करती है। यह मुक्त बाजार नहीं है। यह नागरिकों से संसाधन लेकर कुछ चुनिंदा लोगों को सौंपने की व्यवस्था है जिसे विकास का नाम दे दिया जाता है।

यह स्थिति नागरिकों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाती है। जो लोग इन नुकसानों को समझते हुए भी ऐसी राजनीति का समर्थन करते हैं, उनका वर्णन कैसे किया जाए? यह विचारधारा का मुद्दा नहीं है। यह इस बात का सवाल है कि क्या शिक्षित नागरिक अपनी ही स्वतंत्रता की रक्षा करने वाली संस्थाओं को कमजोर होने देंगे। अज्ञानता समस्या है, लेकिन उदासीनता उससे भी बड़ी। दोनों मिलकर राष्ट्र का भविष्य खतरे में डाल देती हैं।

भारत में सदियों तक शिक्षा का अभाव रहा है, और आज भी लाखों लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे हालात में लोग उन कथाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं जो तथ्य पर नहीं बल्कि रस्म, तमाशे और अंधविश्वास पर आधारित होती हैं। जब राष्ट्रीय नेतृत्व उन तमाशों को बढ़ावा देता है और उन्हें शासन का केंद्र बना देता है, तब यह देश को आगे नहीं बल्कि पीछे ले जाता है। जिम्मेदार नेतृत्व का काम समस्याओं का समाधान करना है, प्रतीकों को शासन का विकल्प बनाना नहीं।

संसद इस बात की जांच का मंच है कि सरकार ने क्या किया है और आगे क्या करने की योजना है। यह वह जगह है जहां विपक्ष सवाल पूछता है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहती है। जब यह प्रक्रिया प्रतीकात्मक मुद्दों से बदल दी जाती है, तब यह संकेत है कि सरकार अपने ही कामकाज का सामना नहीं करना चाहती। जहां सच्चाई धुंधली होती है, वहां भ्रष्टाचार पनपता है, और ध्यान भटकाना उसी दिशा का पहला कदम होता है।

ऐसा झुकाव सहने वाली जनता अंततः इसकी कीमत चुकाती है। संस्थाएं कमजोर पड़ती हैं। जवाबदेही खत्म होती है। देश आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के दुरुपयोग के लिए संवेदनशील हो जाता है। भारत की लोकतांत्रिक ताकत हमेशा जागरूक नागरिकों और जांच को स्वीकार करने वाले नेतृत्व से आई है। जब इनमें से कोई भी कमजोर पड़ता है, परिणाम तय हो जाते हैं।

भारत के पास अब भी बेहतर नेतृत्व की मांग करने की क्षमता है। सवाल यह है कि क्या जनता वास्तविक मुद्दों पर काम करने वाली नेतृत्व शैली चाहेगी या फिर ऐसे विचलनों को स्वीकार करती रहेगी जो सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों के लिए लाभकारी हैं।

Comments

  1. AnonymousDecember 10, 2025 at 6:31 PM

    https://www.youtube.com/shorts/5jj6tmNYs20

    ReplyDelete

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