समझौता-शुदा नेतृत्व क्यों राष्ट्रीय खतरा है, और लोकतंत्र चेतावनियों को क्यों नज़रअंदाज़ करते रहते हैं

 

समझौता-शुदा नेतृत्व क्यों राष्ट्रीय खतरा है, और लोकतंत्र चेतावनियों को क्यों नज़रअंदाज़ करते रहते हैं

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यह वीडियो उन सवालों का दृश्य प्रमाण है, जिन्हें सत्ता ने वर्षों से दबाया, टाला और अनदेखा किया—जाँच के बजाय चुप्पी को चुनते हुए।

English Version: https://rakeshinsightfulgaze.blogspot.com/2025/12/why-compromised-leaders-are-national.html

 

भारत आज इस सच्चाई का सबसे स्पष्ट उदाहरण पेश करता है कि कोई भी राष्ट्र समझौता-शुदा नेता के नेतृत्व में सुरक्षित नहीं रह सकता। जब गंभीर आरोप वर्षों तक अनसुलझे रहते हैं, जब संस्थाएँ सत्ता की जाँच करने से कतराती हैं, और जब जवाबदेही की जगह चुप्पी ले लेती है, तो कीमत राजनीतिक शर्मिंदगी नहीं होती वह राष्ट्रीय नुकसान होती है।

समझौता-शुदा नेता इसलिए खतरनाक नहीं होते कि वे व्यक्तिगत रूप से त्रुटिपूर्ण हैं। नेता इंसान होते हैं। असली खतरा दबाव और पकड़ का होता है। जिस नेता पर अनसुलझी कमजोरियाँ होती हैं, उस पर जानकारी, प्रभाव या डर रखने वाला व्यक्ति राज्य पर भी प्रभाव पा लेता है। तब शासन जनहित से हटकर सत्ता में बैठे व्यक्ति की सुरक्षा और प्रबंधन का अभ्यास बन जाता है।

यह पैटर्न केवल भारत तक सीमित नहीं है। यह वैश्विक है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका एक रूप डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में देखा। व्लादिमीर पुतिन के प्रति उनका सार्वजनिक झुकाव यहाँ तक कि अपने ही खुफिया तंत्र के निष्कर्षों को नकार देना दुनिया भर के पर्यवेक्षकों को चिंतित कर गया। इसे कमजोरी कहें, लापरवाही कहें या खराब निर्णय छवि साफ़ थी: एक ऐसा राष्ट्रपति जो अपने अधिकार पर पूरी तरह नियंत्रण में नहीं दिखता था।

ट्रंप की सत्ता में वापसी इन चिंताओं के मिट जाने से नहीं हुई। यह राजनीतिक व्यवस्था की विफलता का नतीजा थी। वे जो बाइडन के खिलाफ लड़े एक ऐसे पदस्थ राष्ट्रपति के विरुद्ध जो स्पष्ट रूप से दोबारा चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे, फिर भी बहुत देर तक दौड़ में बने रहे। जब तक बाइडन हटे, तब तक भ्रम और थकान मतदाताओं के निर्णय को आकार दे चुकी थी। मीडिया के बिखराव ने विकल्पों के पतन को पूरा कर दिया।

अमेरिका को गहरे नुकसान से उसकी संस्थागत संरचना ने बचाया। भारी दबाव के बावजूद, अमेरिकी प्रणाली निरंकुश शासन को आसानी से स्वीकार नहीं करती। अदालतें, राज्य, संसद और संघीय संस्थाएँ सीमाएँ लगाती रहती हैं। सत्ता चुनौती-ग्रस्त रहती है।

भारत की दिशा अधिक चिंताजनक रही है।

गुजरात से राष्ट्रीय सत्ता तक नरेंद्र मोदी के उदय के साथ लंबे समय से गंभीर आरोप, लीक रिकॉर्डिंग्स और गवाहियाँ जुड़ी रही हैं, जो सार्वजनिक रूप से प्रसारित हुईं और कुछ मामलों में न्यायिक व विधायी रिकॉर्ड में भी संदर्भित की गईं। ये गुमनाम इंटरनेट अफवाहें नहीं हैं। इनमें निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जारी सामग्री, रिकॉर्ड पर दिए गए बयान और विधानसभाओं में चलाए गए ऑडियो शामिल हैं। फिर भी, इनमें से किसी की भी स्वतंत्र, पारदर्शी और समय-सीमित जाँच नहीं हुई। यह अनुपस्थिति तटस्थता नहीं संस्थागत विफलता है।

सबसे गंभीर प्रकरणों में से एक गुजरात में मुख्यमंत्री रहते समय एक युवा वास्तुकार से जुड़े आरोपों का है, जो कई सरकारी-संबद्ध परियोजनाओं पर काम कर रही थी। निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जो अनुचित व्यक्तिगत संबंध और संभावित हितों के टकराव की ओर संकेत करती हैं, उस समय जब सार्वजनिक धन और ठेके आवंटित किए जा रहे थे। इन रिकॉर्डिंग्स से जुड़े ऑडियो टेप दिल्ली विधानसभा में तत्कालीन भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा चलाए गए। जाँच के बजाय, इन्हें राजनीतिक रूप से खारिज किया गया और संस्थागत रूप से दबा दिया गया।

उतना ही चिंताजनक है गुजरात के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रदीप शर्मा का मामला। बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि इन रिकॉर्डिंग्स से जुड़ी संवेदनशील सामग्री रखने के संदेह में उनका करियर नष्ट कर दिया गया। शर्मा को गिरफ़्तार किया गया, अभियोजित किया गया और वर्षों तक जेल में रखा गया। उनके समर्थकों और कई पर्यवेक्षकों का कहना है कि आरोप प्रतिशोधात्मक थे। हर दावे पर सहमति न भी हो, तो भी पैटर्न परेशान करने वाला है: सत्ता के निकट के मामलों के बाद उन अधिकारियों का पेशेवर विनाश जिन्हें ख़तरा माना गया।

यहाँ मुद्दा व्यक्तिगत नैतिकता नहीं है।मुद्दा समझौता है।

अनसुलझी कमजोरियों वाला नेता प्रबंधनीय हो जाता है। दबाव काम करता है। चुप्पी थोप दी जाती है। जब ऐसा नेता जाँच एजेंसियों, अभियोजन, नियामकों और राष्ट्रीय कोष को नियंत्रित करता है, तो समझौता व्यक्तिगत नहीं रहता वह प्रणालीगत जोखिम बन जाता है। संस्थाएँ सवाल पूछना बंद कर देती हैं। करियर बलि चढ़ जाते हैं। निगरानी की जगह भय ले लेता है।

पिछले एक दशक में भारत ने आक्रामक निजीकरण और आर्थिक शक्ति के असाधारण संकेन्द्रण को भी देखा है कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट समूहों के पक्ष में। प्रतीकात्मक कीमतों पर सार्वजनिक भूमि का हस्तांतरण, चयनात्मक नियामक ढील, सार्वजनिक बैंकों का निजी जोखिम में फँसना और संस्थागत स्वतंत्रता का क्षरण यह सब एक ऐसे पैटर्न का हिस्सा है जिसे संयोग कहकर टाला नहीं जा सकता।

कॉर्पोरेट संपत्ति की यात्रा पर नज़र डालिए। वर्ष 2000 में गौतम अडानी की कुल संपत्ति एक अरब डॉलर से कम थी। 2014 तक यह लगभग पाँच अरब डॉलर हुई। 2025 तक यह सौ अरब डॉलर के करीब पहुँची। वृद्धि अपने आप में अपराध नहीं है। लेकिन समय, नीतिगत माहौल और गति गंभीर जाँच की माँग करते हैं। जब जवाबदेही कमजोर होती है, तो संपत्ति स्वाभाविक रूप से नहीं बढ़ती वह पुनर्निर्देशित होती है।

इस दौर को और खतरनाक बनाता है सत्ता का आत्मविश्वास। निर्णय ऐसे लिए जाते हैं जैसे चुनौती मायने ही नहीं रखती। संस्थाएँ हिचकती हैं। जाँच रुक जाती है। मीडिया पुनर्परिभाषा करता है। विपक्ष विरोध करता है। राज्य की मशीनरी चलती रहती है जवाबदेही नहीं।

यही समझौता-शुदा नेतृत्व की पहचान है: अराजकता नहीं, बल्कि नियंत्रित चुप्पी।

क्या सभी आरोप सत्य हैं? यह अदालतों को तय करना है। क्या रिकॉर्डिंग्स, गवाहियाँ और मामले मौजूद हैं? हाँ वे रिकॉर्ड पर हैं। क्या किसी लोकतंत्र के लिए यह स्वस्थ है कि ऐसे प्रश्न अनसुलझे रहें और सत्ता और केंद्रित होती जाए? बिल्कुल नहीं।

राष्ट्र उस दिन नहीं गिरते जिस दिन समझौता-शुदा नेता सत्ता में आता है। वे धीरे-धीरे क्षीण होते हैं जब संस्थाएँ नज़रें फेरना सीख लेती हैं और नागरिक पारदर्शिता की जगह निष्ठा पर बहस करने लगते हैं। समय के साथ कथाएँ साक्ष्यों की जगह ले लेती हैं। आवाज़ सच की जगह। ताक़त का प्रदर्शन होता है, जबकि भीतर से कमजोरी छिपी रहती है।

जब अंततः नागरिक पूछते हैं कि वास्तव में उनके नेतृत्व को कौन नियंत्रित करता है, तब उत्तर रहस्यमय नहीं होता। वह नीतियों, ठेकों, अभियोगों और राष्ट्रीय संपत्ति के शांत पुनर्वितरण में लिखा होता है।

लोकतंत्र इसलिए विफल नहीं होते कि नेता अपूर्ण होते हैं। वे इसलिए विफल होते हैं क्योंकि प्रणालियाँ समय रहते उस अपूर्णता का सामना करने से इनकार कर देती हैं।

और सबसे खतरनाक भ्रम यह है कि कोई भी राष्ट्र केवल ज़ोर से बोलने वालों के भरोसे चल सकता है सच की परवाह किए बिना। इतिहास बताता है कि ऐसे भ्रमों की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है।

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