आधुनिक लोकतंत्रों की संरचनात्मक खामियाँ और भ्रष्टाचार के अवसर

 

आधुनिक लोकतंत्रों की संरचनात्मक खामियाँ और भ्रष्टाचार के अवसर

English Version: https://rakeshinsightfulgaze.blogspot.com/2026/01/the-structural-flaws-of-modern.html

लोकतंत्र को सामान्यतः “जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन” कहा जाता है। यह परिभाषा इस धारणा पर आधारित है कि मतदाता उम्मीदवारों का मूल्यांकन सत्य, ईमानदारी और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के आधार पर कर सकते हैं। आज के राजनीतिक वातावरण में यह धारणा लगातार कमजोर होती जा रही है।

जब संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखा गया था, तब न तो ऐसा जनसंचार माध्यम था जो झूठ को क्षण भर में फैला सके और न ही ऐसा राजनीतिक वित्त तंत्र था जिसमें धन चुपचाप चुनावों पर हावी हो सके। आधुनिक लोकतंत्र अब ऐसे हालात में कार्य कर रहे हैं जिनकी कल्पना उनके निर्माताओं ने नहीं की थी। धन नियमों से तेज़ चलता है और प्रभाव अक्सर योग्यता से नहीं, बल्कि पैसे से प्राप्त किया जाता है।

पिछले कई दशकों में कॉरपोरेट संस्थाओं और राजनीतिक शक्तियों ने लोकतांत्रिक प्रणालियों के भीतर रहते हुए उन्हें कमजोर करना सीख लिया है। चुनाव होते रहते हैं, लेकिन वास्तविक विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। जिन उम्मीदवारों के पास बड़े दानदाता नहीं होते, वे जनता की नज़र में आ ही नहीं पाते, जबकि जो सत्ता में पहुँचते हैं, वे अक्सर पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक रूप से समझौता कर चुके होते हैं।

लॉबिंग इस प्रभाव का मुख्य माध्यम बन चुकी है। बड़ी कंपनियाँ चुनावी अभियानों और नीतिगत पहुँच पर अरबों खर्च करती हैं, बदले में अनुकूल नियम, सरकारी ठेके या कानूनी संरक्षण की अपेक्षा रखते हुए। ऐसे धन पर निर्भर नेता जब चुने जाते हैं, तो उनके सामने झुकने के प्रबल प्रोत्साहन होते हैं। स्वतंत्रता एक गुण नहीं, बल्कि जोखिम बन जाती है।

यही स्थिति यह समझाने में मदद करती है कि राजनीतिक दलों के भीतर शक्तिशाली व्यक्तियों को चुनौती देने की इच्छा इतनी कम क्यों दिखाई देती है। कई बार नैतिक चिंताएँ, हितों के टकराव और निजी लाभ को अनदेखा किया जाता है, इसलिए नहीं कि वे दिखाई नहीं देते, बल्कि इसलिए कि उन्हें चुनौती देना राजनीतिक और आर्थिक रूप से महँगा पड़ता है।

चुनावी वित्त से जुड़े कानूनों ने इस असंतुलन को और गहरा किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लिए गए कुछ न्यायिक निर्णयों ने कॉरपोरेट खर्च पर व्यावहारिक सीमाएँ हटा दीं, जिससे राजनीतिक प्रभाव और धन के बीच सीधा संबंध और मजबूत हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी प्रमुख दलों के नेता बड़े दानदाताओं पर अधिक निर्भर होते चले गए और वास्तविक स्वतंत्रता दुर्लभ बन गई।

यह प्रवृत्ति केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। भारत में भी एक ऐसी व्यवस्था लागू की गई, जिसमें कॉरपोरेट संस्थाएँ राजनीतिक दलों को असीमित धन दे सकती थीं और दानदाताओं की पहचान जनता से छिपी रहती थी। इस प्रणाली ने राजनीतिक फंडिंग में गोपनीयता को वैध बना दिया और सत्ता में बैठे दलों के पक्ष में आर्थिक शक्ति को केंद्रित कर दिया। वर्ष २०२४ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया और कहा कि गुमनाम राजनीतिक दान नागरिकों के सूचना के अधिकार और लोकतांत्रिक पारदर्शिता का उल्लंघन करता है। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उपयोग भ्रष्टाचार को वैध बनाने के लिए किया जा सकता है, जब तक कि न्यायिक हस्तक्षेप उसे रोक न दे।

मीडिया की आर्थिक संरचना भी जवाबदेही को विकृत करती है। दृश्यता के लिए धन आवश्यक है। सीमित संसाधनों वाले उम्मीदवारों की छोटी-सी गलती को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है, जबकि अच्छी तरह वित्तपोषित नेताओं के गंभीर कदाचार पर अक्सर सीमित ध्यान दिया जाता है। जनमत सत्य से कम और पहुँच से अधिक प्रभावित होता है।

इसके बाद भ्रष्टाचार शासन के दैनिक कामकाज में फैल जाता है। सरकारी ठेके अक्सर इस प्रकार बनाए जाते हैं कि केवल कुछ चुनिंदा कंपनियाँ ही योग्य ठहरें। इससे कीमतें अनावश्यक रूप से बढ़ जाती हैं और अंततः इसका बोझ करदाताओं पर पड़ता है। यह स्थिति स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, बुनियादी ढाँचे और सार्वजनिक प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में बार-बार दिखाई देती है, जिससे लागत बढ़ती है और राष्ट्रीय ऋण गहराता है।

लोकतंत्र का पतन सामान्यतः अचानक नहीं होता। यह धीरे-धीरे होता है, जब भ्रष्टाचार सामान्य व्यवहार बन जाता है और जनहित के स्थान पर लालच हावी हो जाता है। इतिहास बताता है कि जब संस्थाएँ लंबे समय तक निजी शक्ति की सेवा करती रहती हैं, तो जनता का विश्वास टूट जाता है।

लोकतंत्र तब विफल नहीं होता जब लोग मतदान करना छोड़ देते हैं। वह तब विफल होता है जब मतदान से न तो जवाबदेही आती है और न ही वास्तविक विकल्प। पारदर्शी राजनीतिक फंडिंग, सख्त हित-संघर्ष कानूनों और स्वतंत्र निगरानी के बिना लोकतांत्रिक प्रणालियाँ केवल औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाती हैं, जो केंद्रित शक्ति को छिपाती हैं।

आधुनिक लोकतंत्रों के सामने वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि भ्रष्टाचार मौजूद है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या नागरिक यह स्वीकार करने को तैयार हैं कि यह कितनी गहराई तक संस्थागत रूप ले चुका है, और क्या वे ऐसे तंत्र की माँग करने को तैयार हैं जो जनता की सेवा करे, न कि उन लोगों की जो प्रभाव खरीद सकते हैं।

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