चयनात्मक आक्रोश, खेल के नियम और निष्पक्षता का सवाल

 चयनात्मक आक्रोश, खेल के नियम और निष्पक्षता का सवाल

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आज जो हम देख रहे हैं, वह तथ्यों से पैदा हुआ आक्रोश नहीं है, बल्कि अक्षमता, पूर्वाग्रह और राजनीतिक सुविधा द्वारा गढ़ा गया आक्रोश है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की नीलामी प्रक्रिया के तहत चुने गए एक खिलाड़ी को लेकर उठे विवाद ने खेल से जुड़े किसी साधारण मतभेद से कहीं अधिक गंभीर समस्या को उजागर किया है। इसने यह दिखाया है कि कैसे नेतृत्व में औसतपन, नियमों की अज्ञानता और धर्म का हथियार की तरह इस्तेमाल, तर्क, उत्कृष्टता और संस्थागत ईमानदारी की जगह ले चुके हैं।

नियम पूरी तरह स्पष्ट हैं। यदि BCCI किसी खिलाड़ी को आधिकारिक नीलामी पूल में शामिल करता है, तो हर फ्रेंचाइज़ी को उस खिलाड़ी पर बोली लगाने का कानूनी अधिकार होता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसी प्रक्रिया का ठीक उसी तरह पालन किया, जैसा वह बनाई गई है। न कोई विशेष छूट ली गई, न कोई अपवाद किया गया, और न ही पर्दे के पीछे कोई हेरफेर हुआ। इसके बावजूद, नियम बनाने वालों से सवाल पूछने के बजाय आक्रोश का निशाना टीम के मालिक की पहचान बनी, विशेष रूप से शाहरुख़ ख़ान, मानो धर्म लिखित कानून से ऊपर हो। यह आलोचना नहीं है। यह बलि का बकरा बनाने की प्रवृत्ति है।

इस गिरावट को और खतरनाक बनाता है यह तथ्य कि आज क्रिकेट की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं, जिनमें BCCI और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) शामिल हैं, को चलाने वाले कई लोगों के पास क्रिकेट प्रशासन, शासन या खेल प्रबंधन का कोई पेशेवर प्रशिक्षण नहीं है। कभी ये संस्थाएँ ऐसे प्रशासकों द्वारा संचालित होती थीं जो खेल को समझते थे, प्रक्रिया का सम्मान करते थे और संस्थाओं को राजनीतिक कब्ज़े से बचाते थे। आज ये संस्थाएँ करियर राजनेताओं और सत्ता के वफादारों द्वारा चलाई जा रही हैं, जिनकी मुख्य योग्यता सत्ता के निकट होना है। उत्कृष्टता की जगह आज आज्ञाकारिता ने ले ली है, और इसकी कीमत क्रिकेट चुका रहा है।

भारत की सामूहिक स्मृति को भी सोच-समझकर बदला गया है। भारत के दो प्रधानमंत्रियों की हत्या आतंकवादियों द्वारा की गई थी। एक की हत्या एक सिख उग्रवादी ने की, और दूसरे की हत्या हिंदू उग्रवादियों ने। ये ऐतिहासिक तथ्य हैं, कोई राय नहीं। इसके बावजूद, एक पूरे धार्मिक समुदाय को सुविधाजनक तरीके से संदेह के दायरे में डाल दिया गया है। एक दशक से अधिक समय तक पंजाब हिंसक धार्मिक उग्रवाद से जूझता रहा, जिसका इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं था, फिर भी भारतीय मुसलमानों से आज भी अपनी देशभक्ति साबित करने की अपेक्षा की जाती है, मानो नागरिकता सशर्त हो। यह राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है। यह देशभक्ति के नाम पर सामूहिक दंड है।

इसे उस नेतृत्व और बौद्धिक स्तर से तुलना करें, जिस पर भारत को कभी गर्व था। ए. पी. जे. अब्दुल कलाम साधारण पृष्ठभूमि से उठकर भारत के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों के प्रमुख शिल्पकार बने और देश की रणनीतिक स्वतंत्रता को मजबूत किया। हर धर्म के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डॉक्टरों, उद्यमियों और कलाकारों ने भारत के लिए संस्थाएँ खड़ी कीं, उद्योग विकसित किए और वैश्विक मंच पर विश्वसनीयता बनाई। वह दौर योग्यता को प्राथमिकता देता था, न कि विचारधारा के प्रति निष्ठा को। आज, सत्ता में रहने की योग्यता का मापदंड योग्यता नहीं, बल्कि वैचारिक वफादारी बन चुका है।

यह सड़ांध खेल से आगे बढ़कर शासन तक फैल चुकी है। पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को चुनिंदा तरीके से नैतिकता के चश्मे से देखा जाता है। कूटनीतिक शरण को तभी देशद्रोह कहा जाता है, जब वह किसी खास कथा में फिट बैठती हो। राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना को शरण दी, लेकिन किसी ने सरकार पर आतंकवाद की मदद करने का आरोप नहीं लगाया। बड़े कारोबारी समूह सीमाओं के पार बिजली, संसाधन और पूंजी का व्यापार करते हैं और उन्हें देशद्रोही नहीं कहा जाता। लेकिन जैसे ही कोई मुस्लिम सार्वजनिक व्यक्ति सफल होता है, कोई फ्रेंचाइज़ी बनाता है या स्थापित कारोबारी घरानों को चुनौती देता है, संदेह अचानक फैशन बन जाता है।

राजनीतिक नेतृत्व ने इतिहास के चयनात्मक उपयोग में भी महारत हासिल कर ली है। मुग़ल काल को नियमित रूप से कोसा जाता है, जबकि उसी दौर की वास्तुकला आज भारत की पर्यटन अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है, जिसे दुनिया भर में सराहा जाता है और बिना झिझक उससे कमाई की जाती है। ये संरचनाएँ कौशल, दृष्टि और टिकाऊपन के साथ बनाई गई थीं, जो सदियों बाद भी सम्मान पाती हैं। इसकी तुलना अयोध्या के राम मंदिर या गुजरात की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे आधुनिक दिखावटी प्रोजेक्ट्स से कीजिए, जिन पर कुछ ही वर्षों में लागत, रखरखाव और संरचनात्मक समस्याओं को लेकर सवाल उठने लगे। यह आस्था पर हमला नहीं है। यह शासन के मानकों की तुलना है।

सबसे अधिक नुकसानदेह यह है कि सरकार संस्थागत पतन को छिपाने के लिए सरलीकृत धार्मिक कथाएँ परोसती है। आस्था को एक भटकाव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अक्षमता खेल संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, नियामक निकायों और सार्वजनिक संस्थानों में जड़ें जमा रही है। जनता को पहचान पर बहस करने के लिए उकसाया जाता है, जबकि मानक चुपचाप गिरते जाते हैं। यह संयोग नहीं है। संदेह से विभाजित समाज, तर्क से एकजुट समाज की तुलना में शासित करना आसान होता है।

इसलिए सवाल यह नहीं है कि दोष किसका है, बल्कि यह है कि इसका लाभ किसे मिल रहा है। जब तर्क की जगह निष्ठा ले ले, जब नियमों को आक्रोश के पक्ष में नज़रअंदाज़ किया जाए, और जब उत्कृष्टता को लक्ष्य नहीं बल्कि खतरा समझा जाए, तो नुकसान पूरे देश का होता है। भारत कभी अपनी बहस करने, सवाल पूछने और गहराई से सोचने की क्षमता के लिए जाना जाता था। उसी बौद्धिक साहस ने सभ्यताओं, विज्ञान और संस्थानों को जन्म दिया।

यदि हम अब भी स्वयं को वैदिक जिज्ञासा और तर्कशील परंपरा की भूमि का उत्तराधिकारी मानते हैं, तो अब समय है कि हम अपना सोचने का काम प्रचार के हवाले करना बंद करें और सभी पर एक ही मानदंड लागू करें। देशभक्ति की असली परीक्षा यह नहीं है कि आप किस पर हमला करते हैं, बल्कि यह है कि जब सत्य असुविधाजनक हो, तब भी क्या आप उसका बचाव करने का साहस रखते हैं।