“जगत गुरु” की राजनीति और भारत के लोकतंत्र की कीमत

 

“जगत गुरु” की राजनीति और भारत के लोकतंत्र की कीमत

क्या आप सच में चाहते हैं कि भारत की पहचान ऐसे लोगों के माध्यम से हो?

https://youtube.com/shorts/cyg8UmcKMAc?si=-TR-QpIR4wKyRtW6

English Version: https://rakeshinsightfulgaze.blogspot.com/2026/02/the-politics-of-jagat-guru-and-cost-to.html

हाल ही में मैंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक वीडियो देखा, जिसमें वे भारत को “जगत गुरु” यानी दुनिया का शिक्षक बनाने की बात कर रहे थे। पहली नज़र में यह विचार भव्य लगता है। यह गर्व जगाता है। यह भारत की लंबी आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा को छूता है। लेकिन जितना अधिक मैंने इस पर विचार किया, उतना स्पष्ट हुआ कि यह केवल सांस्कृतिक आकांक्षा नहीं है। यह एक राजनीतिक परियोजना है।

भारत को “जगत गुरु” के रूप में प्रस्तुत करने का विचार अचानक पैदा नहीं हुआ। इसे सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने आगे बढ़ाया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की वैचारिक दिशा के पीछे प्रमुख शक्ति रहा है। यह नारा इसलिए प्रभावी है क्योंकि यह जनता की मनोवृत्ति को समझता है। भारत में गुरु का सम्मान होता है। इस देश ने ऐसे आध्यात्मिक नेता दिए हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। जब आप राष्ट्रीय शक्ति को आध्यात्मिक श्रेष्ठता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो लोग उसे अधिक आसानी से स्वीकार करते हैं, बजाय इसके कि आप सीधे तौर पर वर्चस्व या नियंत्रण की बात करें।

लेकिन वैश्विक शिक्षक बनना घोषणा से नहीं होता। उसे अर्जित करना पड़ता है।

कोई राष्ट्र नारों से नैतिक अधिकार नहीं पाता। वह मजबूत संस्थाओं, निष्पक्ष कानूनों, शिक्षित नागरिकों, वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक स्थिरता और असहमति के सम्मान से उठता है। इन आधारों के बिना “जगत गुरु” केवल एक ब्रांडिंग बनकर रह जाता है, वास्तविकता नहीं।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई नीतियाँ इस आदर्श के विपरीत जाती हुई दिखाई देती हैं। न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर चिंताएँ उठी हैं। यह सवाल भी पूछा गया है कि क्या संस्थाएँ राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम कर पा रही हैं। सार्वजनिक शिक्षा के लिए धन में कई जगहों पर कमी आई है, जबकि स्वास्थ्य सेवाएँ तेजी से निजीकरण की ओर बढ़ी हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण इलाज आम नागरिक की पहुँच से दूर होता जा रहा है। दूसरी ओर बेरोज़गारी, महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। देश की बड़ी आबादी के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी वैश्विक नेतृत्व से नहीं, बल्कि आर्थिक असुरक्षा और सीमित अवसरों से परिभाषित होती है। ये परिस्थितियाँ उस नैतिक आधार को नहीं दर्शातीं, जिसकी अपेक्षा एक वैश्विक मार्गदर्शक राष्ट्र से की जाती है।

एक और गहरी चिंता है। “गुरु” की अवधारणा अपने साथ अहंकार भी ला सकती है। गुरु बोलता है, बाकी सुनते हैं। गुरु सलाह देता है, बाकी उसका पालन करते हैं। राजनीति में यह सोच खतरनाक हो सकती है। इतिहास और पौराणिक कथाएँ हमें चेतावनी देती हैं कि जो नेता स्वयं को नैतिक रूप से अचूक समझते हैं, वे अंततः गिरते हैं। रामायण में रावण एक विद्वान और शक्तिशाली शासक था। उसका पतन अज्ञान से नहीं, बल्कि अहंकार से हुआ। विनम्रता के बिना बुद्धिमत्ता विनाश का कारण बनती है।

जब कोई राजनीतिक आंदोलन किसी राष्ट्र को दुनिया का नैतिक मार्गदर्शक बताता है, तो आलोचना को अनादर समझा जाने लगता है। असहमति को राष्ट्रविरोधी कहा जा सकता है। यही वह मोड़ है जहाँ लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि नेता कठिन प्रश्नों का सामना करें, स्वतंत्र प्रेस के सामने बिना पूर्व-निर्धारित सवालों के खड़े हों, और जांच-पड़ताल को स्वीकार करें। जब ऐसा नहीं होता, तो जवाबदेही पर सवाल उठते हैं।

यदि भारत वैश्विक सम्मान चाहता है, तो उसके नेतृत्व को पहले अपनी संस्थाओं का सम्मान करना होगा।

यह भी सवाल है कि यह दृष्टि किस प्रकार के राज्य की ओर इशारा करती है। जब शासन में आध्यात्मिक श्रेष्ठता की भाषा प्रवेश करती है, तो यह आशंका पैदा होती है कि कहीं धार्मिक कानून सार्वजनिक नीति को प्रभावित न करने लगें। भारत की असली ताकत उसकी विविधता रही है। कई धर्म, भाषाएँ और संस्कृतियाँ एक संवैधानिक ढांचे के भीतर साथ रहती हैं। यदि एक विचारधारा स्वयं को दूसरों से नैतिक रूप से श्रेष्ठ बताती है, तो एकता कमजोर हो सकती है।

आर्थिक असमानता इस समस्या को और गहरा करती है। यदि विकास का लाभ केवल एक छोटे वर्ग तक सीमित रहे और बड़ी आबादी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करे, तो दुनिया का मार्गदर्शन करने की बात वास्तविकता से कटी हुई लगती है। कोई राष्ट्र अपने ही नागरिकों को सशक्त किए बिना दूसरों को दिशा नहीं दे सकता।

कॉरपोरेट फंडिंग भी राजनीतिक कथाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बड़े व्यावसायिक हित अक्सर उन आंदोलनों का समर्थन करते हैं जो उनके आर्थिक हितों की पूर्ति करते हैं। जब सार्वजनिक बहस पहचान और गर्व के इर्द-गिर्द घूमती है, तो संपत्ति के केंद्रीकरण, नीतिगत पक्षपात और आर्थिक असंतुलन पर कम सवाल उठते हैं। भावनात्मक नारे संरचनात्मक समस्याओं से ध्यान हटाने में सहायक होते हैं।

भ्रष्टाचार का भी अपना तंत्र होता है। जब नेता वित्तीय या राजनीतिक समझौतों के जाल में फँस जाते हैं, तो वे पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रह जाते। ऐसे आधार पर खड़ी शक्ति कमजोर होती है। कोई न कोई हमेशा दबाव बना सकता है। और जो नेता खुली जांच से बचते हैं, वे संदेह को और गहरा करते हैं।

यदि भारत को सचमुच एक वैश्विक शक्ति बनना है, तो उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्थागत सुधारों में निवेश करना होगा। एक जागरूक जनता को आसानी से भ्रमित नहीं किया जा सकता। एक मजबूत कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर न हो। लोकतंत्र में नेतृत्व के लिए बौद्धिक, नैतिक और प्रशासनिक उच्च मानदंड आवश्यक होने चाहिए। राष्ट्र का प्रमुख भारी जिम्मेदारी उठाता है। नागरिकों को यह अधिकार है कि वे योग्यता, अतीत के विवादों और नीतिगत निर्णयों पर सवाल पूछें, बिना राष्ट्रविरोधी करार दिए जाने के डर के।

यदि भविष्य में विपक्षी दल सत्ता में लौटते हैं, तो उन्हें भी इसी कसौटी पर परखा जाएगा। कोई भी दल निष्कलंक नहीं है। वास्तविक प्रगति के लिए व्यक्तियों नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं को मजबूत करना होगा।

भारत के पास अपार संभावनाएँ हैं। युवा शक्ति है, प्रतिभा है, सांस्कृतिक गहराई है और वैश्विक प्रभाव है। वह विश्व मंच पर बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन सम्मान केवल स्वयं को “गुरु” घोषित करने से नहीं मिलता। सम्मान तब मिलता है जब कोई देश अपने घर में न्याय, शासन में निष्पक्षता और नेतृत्व में गरिमा दिखाता है।

एक सच्चा शिक्षक उदाहरण से नेतृत्व करता है। उस उदाहरण के बिना “जगत गुरु” केवल एक नारा रह जाता है सुनने में प्रभावशाली, पर सार में खोखला।