जब हम दरारों को अनदेखा करते हैं, तो पतन हमारा ही होता है
जब हम दरारों को अनदेखा करते हैं, तो पतन हमारा ही होता है
जिम्मेदार शासन कैसा दिखता है, यह समझने के लिए कभी-कभी यह देखना जरूरी होता है कि उसके विफल होने पर क्या होता है। इतिहास बार-बार एक ही पैटर्न दिखाता है: जब संपत्ति कुछ हाथों में सिमट जाती है, जब छोटी-छोटी भ्रष्टाचार की घटनाओं को नज़रअंदाज़ किया जाता है, और जब जनता की निराशा का समाधान नहीं होता, तब राजनीतिक चरमपंथ को अवसर मिलता है। अस्थिरता अचानक नहीं आती। वह परत दर परत बनती है।
दुनिया के कई देशों में असमानता और नैतिक गिरावट की भावना ने तीखे राजनीतिक मोड़ से पहले ज़मीन तैयार की है। जब संस्थाएँ कमजोर दिखने लगती हैं और नेता जवाबदेह नहीं लगते, तब मतदाता कठोर विकल्पों की तलाश शुरू कर देते हैं।
भारत में नरेंद्र मोदी का उभार अलग-थलग घटना नहीं था। यह उन वर्षों के बाद आया जब भ्रष्टाचार के घोटालों ने जनता का भरोसा हिला दिया था, भले ही कई क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति हो रही थी। विकास पर्याप्त नहीं था। यह धारणा कि भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं है, निर्णायक बदलाव की मांग में बदल गई।
मोदी का संदेश अनुशासित और भावनात्मक रूप से प्रभावी था। विकास, राष्ट्रीय गौरव, शक्ति और दक्षता की बात की गई। कई नागरिकों को यह जरूरी सुधार जैसा लगा। लेकिन इन वादों के साथ आरएसएस की वैचारिक छाया भी थी, जिसकी राष्ट्रवाद की परिभाषा लंबे समय से बहस का विषय रही है। स्वतंत्रता के शुरुआती नाजुक वर्षों में सरदार वल्लभभाई पटेल ने भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और वैचारिक अतिरेक के खतरे को लेकर चेतावनी दी थी।
भ्रष्टाचार से उपजी निराशा ने दरवाज़ा खोला। विचारधारा अंदर चली आई।
समय के साथ कुछ नागरिक यह सवाल पूछने लगे हैं कि क्या विकास का वादा संस्थाओं की मजबूती से जुड़ा था, या ध्रुवीकरण ने गहराई पकड़ ली। यह किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह इस बात का उदाहरण है कि अधूरी शासन-व्यवस्था कैसे वैचारिक केंद्रीकरण के लिए जगह बनाती है।
अमेरिका एक अलग संदर्भ में समान सबक देता है।
डोनाल्ड ट्रंप बिना इतिहास के नहीं आए थे। वे पहले चार साल शासन कर चुके थे। उनका नेतृत्व शैली स्पष्ट थी टकरावपूर्ण भाषा, संस्थागत टकराव, लोकतांत्रिक मानकों की अनदेखी, और विभाजन पर आधारित राजनीति। कुछ भी छिपा नहीं था।
फिर भी कई मतदाताओं ने उस रिकॉर्ड को नज़रअंदाज़ किया। कुछ ने सोचा कि व्यवधान आवश्यक था। कुछ ने उम्मीद की कि दूसरे कार्यकाल में वे संयमित हो जाएंगे। कुछ ने माना कि संस्थागत नियंत्रण उन्हें सीमित रखेंगे।
लेकिन संकेत वही रहे। भाषा नरम नहीं हुई। दृष्टिकोण नहीं बदला। कई मायनों में व्यवधान की दिशा और तेज हो गई।
यह महत्वपूर्ण है। नेता केवल इसलिए अपनी नीति नहीं बदलते क्योंकि मतदाता ऐसा चाहते हैं। जब एक कार्यकाल में पैटर्न साफ दिख चुका हो, तो बिना संरचनात्मक बदलाव के उलटफेर की उम्मीद करना सबूत से अलग आशावाद है।
ट्रंप की वापसी पर अलग-अलग समुदायों ने अलग उम्मीदें जोड़ीं। कुछ मुस्लिम मतदाताओं ने सोचा कि वे पाकिस्तान पर इमरान खान के मुद्दे पर दबाव डालेंगे। कुछ हिंदू मतदाताओं ने उम्मीद की कि वे इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ कठोर रुख अपनाएंगे। कई लैटिनो मतदाताओं ने व्यापक आर्थिक अवसरों की उम्मीद की। पिछले चुनावों की तुलना में अधिक अश्वेत मतदाताओं ने उन्हें स्थापित ढांचे को चुनौती देने वाली मजबूत शख्सियत के रूप में देखा।
हर समूह ने संभावना देखी। हर समूह ने वर्तमान व्यवस्था से असंतोष को दोहराव के जोखिम के साथ तौला।
लेकिन राजनीतिक स्मृति मायने रखती है। जब मतदाता दर्ज व्यवहार को अनदेखा करते हैं, तो वे वादों पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छा पर दांव लगाते हैं।
भारत और अमेरिका दोनों यह दिखाते हैं कि यह केवल करिश्माई नेतृत्व की शक्ति की बात नहीं है, बल्कि जमा होती सार्वजनिक निराशा से पैदा हुई कमजोरी की भी बात है। भारत में भ्रष्टाचार से थकान ने वैचारिक राष्ट्रवाद को जगह दी। अमेरिका में आर्थिक चिंता और संस्थागत अविश्वास ने लोकलुभावन व्यवधान को हवा दी। दोनों मामलों में छोटी शासन विफलताओं ने बड़े राजनीतिक बदलाव का रास्ता बनाया।
ऐसे नेताओं को गलती कहना आसान है। वे दुर्घटनाएँ नहीं हैं। वे परिणाम हैं।
जब भ्रष्टाचार को “संभालने योग्य” मानकर सहन किया जाता है, तो वह बढ़ता है। जब गलत सूचना को अल्पकालिक लाभ के लिए स्वीकार किया जाता है, तो विकृति सामान्य हो जाती है। जब मतदाता शक्ति के वादे के आगे चेतावनियों को अनदेखा करते हैं, तो परिणाम निश्चित होते हैं।
इतिहास बताता है कि जब असंतुलन बहुत बढ़ जाता है, तो सुधार आता है। लेकिन सुधार कोमल नहीं होता। सामाजिक अशांति, संस्थागत तनाव और आर्थिक अस्थिरता अक्सर पुनर्संतुलन से पहले आती है।
समाधान केवल व्यक्ति बदलने में नहीं है। समाधान नागरिक अनुशासन में है।
यदि नागरिक सत्य को महत्व देते हैं, तो उन्हें हर परिस्थिति में उसका समर्थन करना होगा। यदि पिछला प्रदर्शन जोखिम का संकेत देता है, तो उसका ईमानदारी से मूल्यांकन करना होगा। यदि संस्थाएँ महत्वपूर्ण हैं, तो उन्हें तब भी बचाना होगा जब वे हमारे पसंदीदा नेताओं को सीमित करें।
लोकतंत्र अतिशयोक्ति के सामान्यीकरण से, विभाजन के सामान्यीकरण से, और चयनात्मक स्मृति से कमजोर होते हैं।
नेता उसी समाज को प्रतिबिंबित करते हैं जो उन्हें उठाता है। जब मतदाता सबूतों को नज़रअंदाज़ कर आशा को जवाबदेही पर तरजीह देते हैं, तो वे परिणाम तय करते हैं।
यह चक्र टूट सकता है, लेकिन तभी जब सिद्धांत व्यक्तित्व से ऊपर हों और स्मृति क्षणिक गुस्से से मजबूत हो।
वरना व्यवधान आदत बन जाता है और हर बार उसकी कीमत और भारी होती जाती है।
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