जब विरोध को खतरा कहा जाए: सत्ता, डर और भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा
जब विरोध को खतरा कहा जाए: सत्ता, डर और भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा
भारत ने हमेशा प्रतीकों की ताकत को समझा है। महात्मा गांधी ने पश्चिमी कपड़े त्यागकर केवल एक खादी की धोती पहनने का निर्णय लिया, जिससे उनका ऊपरी शरीर खुला रहता था। यह किसी का अपमान नहीं था। यह ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एक राजनीतिक प्रतिरोध था, जिन्होंने भारत के कपड़ा उद्योग को तबाह कर दिया था। उनके वस्त्र या उनकी सादगी एक संदेश थे। वह विरोध था, व्यवस्था के खिलाफ नैतिक प्रतिरोध।
धार्मिक परंपराओं में नागा साधु कुंभ मेले जैसे आयोजनों में निर्वस्त्र दिखाई देते हैं। उनकी नग्नता को अव्यवस्था नहीं कहा जाता, बल्कि आध्यात्मिक अभिव्यक्ति माना जाता है। भारत के राजनीतिक इतिहास में भी नाटकीय सार्वजनिक प्रदर्शन जिनमें आंशिक रूप से वस्त्र उतारना शामिल है ध्यान आकर्षित करने और असहमति दर्ज कराने का माध्यम रहे हैं।
यह पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है। दिल्ली में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन के दौरान जब युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारी, तो वह एक प्रतीकात्मक विरोध था। उनका आरोप था कि सरकार तकनीकी उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है और अमेरिका–भारत व्यापार समझौते पर जवाबदेह नहीं है। विवाद तब और गहरा गया जब यह स्वीकार किया गया कि भारत की उपलब्धि बताकर प्रदर्शित किया गया रोबोटिक कुत्ता वास्तव में चीन में बना था। जो आयोजन राष्ट्रीय प्रगति का प्रदर्शन होना था, वह विश्वसनीयता पर सवाल बन गया।
लेकिन राज्य की प्रतिक्रिया प्रतीकात्मक नहीं थी। वह कठोर और कानूनी थी। दिल्ली पुलिस ने युवा कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया और गंभीर धाराएँ लगाईं। बताया गया कि पुलिस टीम हिमाचल प्रदेश पहुँची, जहाँ टी-शर्ट छापने से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद हिमाचल पुलिस ने प्रक्रिया उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस कर्मियों को ही रोक लिया। एक विरोध, जो शर्ट उतारने से शुरू हुआ था, अंतर-राज्यीय पुलिस टकराव में बदल गया।
इस पूरे प्रकरण के केंद्र में गिरफ्तार युवा कांग्रेस नेता थे। उनकी माँ सार्वजनिक रूप से उनके साथ खड़ी रहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है और उसका कृत्य गलत नहीं था। उनके शब्दों ने इस विवाद को केवल कानूनी मुद्दा नहीं रहने दिया, बल्कि उसे अंतरात्मा का प्रश्न बना दिया।
राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी समर्थन जताया और गिरफ्तार युवाओं को “शेर” कहा, जो सरकार से नहीं डरते। यह भाषा प्रतिरोध का प्रतीक थी पीछे हटने का नहीं।
मूल प्रश्न अनुपात का है।
भारत की राजनीतिक संस्कृति ने प्रतीकात्मक विरोध को ऐतिहासिक रूप से सहन ही नहीं किया, बल्कि कई बार सम्मान भी दिया है। गांधी का वस्त्र चयन एक राजनीतिक हथियार था। धार्मिक नग्नता सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। विभिन्न दलों ने नाटकीय प्रदर्शन किए हैं।
यदि शर्ट उतारना साज़िश बन जाए, यदि नारा छापना राष्ट्रीय खतरा घोषित हो जाए, तो प्रश्न उठता है: सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और असहमति दबाने के बीच रेखा कहाँ है?
अदालतों ने भी इस तनाव को पहचाना। सीमित पुलिस हिरासत देते समय न्यायिक टिप्पणियों में कथित तौर पर कहा गया कि आरोपों की गंभीरता और कथित कृत्य के बीच संतुलन स्पष्ट नहीं दिखता। यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है। यह दर्शाती है कि संस्थागत संतुलन अभी भी जीवित है।
तस्वीर स्पष्ट है। एक प्रतीकात्मक विरोध के बाद गिरफ्तारी, कठोर धाराएँ, और संघीय ढांचे के भीतर पुलिस टकराव। दूसरी ओर, भारत का लोकतांत्रिक इतिहास बताता है कि असहमति चाहे वह असहज क्यों न हो गणतंत्र को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे मजबूत बनाती है।
लोकतंत्र की परीक्षा प्रशंसा से नहीं होती। वह विरोध से होती है।
मुद्दा कपड़ों का नहीं है। मुद्दा आत्मविश्वास का है।
एक आत्मविश्वासी लोकतंत्र आलोचना का जवाब तर्क से देता है, हथकड़ी से नहीं। वह प्रतीकों को साज़िश नहीं मानता। वह असहमति को खतरा नहीं समझता।
भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसलिए देता है क्योंकि सत्ता अस्थायी है और असहमति स्थायी। प्रश्न सीधा है: क्या व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वह विरोध सह सके या वह उसे डर के रूप में देखती है?
इसका उत्तर केवल इस घटना को नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता को भी परिभाषित करेगा।
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