जब न्याय खुद को देखने से इंकार कर दे

 

जब न्याय खुद को देखने से इंकार कर दे

English Version: https://rakeshinsightfulgaze.blogspot.com/2026/04/when-justice-refuses-to-look-at-itself.html

ऐसे क्षण आते हैं जब कोई मामला केवल आरोपी के बारे में नहीं रह जाता। वह पूरे सिस्टम के बारे में बन जाता है। यह वही क्षण है।

जब कोई आरोपी अदालत में खड़ा होकर पक्षपात की आशंका उठाता है रिकॉर्ड के आधार पर, दिखने वाले संबंधों के आधार पर, और उन पैटर्न के आधार पर जिन्हें कोई भी सजग व्यक्ति देख सकता है तो किसी भी निष्पक्ष व्यवस्था में अपेक्षा सरल होती है: उन सवालों का जवाब दिया जाए।

उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाए। उन्हें खारिज नहीं किया जाए। बल्कि उनका जवाब दिया जाए।

लेकिन क्या होता है जब अदालत उन सवालों का जवाब देने से ही इंकार कर दे? क्या होता है जब जज, प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए खुद को अलग करने के बजाय, उसी पर बैठे रहने का फैसला कर ले?

यह ताकत नहीं है। यह चेतावनी है। क्योंकि न्याय केवल निष्पक्ष होने पर नहीं टिका होता, बल्कि निष्पक्ष दिखने पर भी टिका होता है। और जिस क्षण एक जज विश्वसनीय आपत्तियों के बावजूद खुद को अलग करने पर विचार तक नहीं करता, उस क्षण व्यवस्था अपनी निष्पक्षता की रक्षा करना बंद कर देती है और खुद की रक्षा करना शुरू कर देती है।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा का इस मामले में बने रहने का निर्णय जबकि उनके पिछले आचरण और संभावित पक्षपात को लेकर सवाल उठाए गए एक सामान्य घटना के रूप में याद नहीं किया जाएगा। इसे उस पल के रूप में याद किया जाएगा जब सिस्टम के पास रुकने, सोचने और खुद को सुधारने का मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

और इतिहास ऐसे पलों के प्रति कभी उदार नहीं होता। यह अब इस बात का सवाल नहीं है कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं या निर्दोष। दरअसल, एक मजिस्ट्रेट पहले ही संकेत दे चुका है कि इस मामले में ठोस आधार नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में, यही इसका अंत होना चाहिए था।

लेकिन यहाँ मामला जारी है। क्यों? क्योंकि कभी-कभी किसी मामले का उद्देश्य समाधान नहीं होता। वह ध्यान भटकाना होता है। जब बड़े मुद्दे ध्यान मांग रहे हों आर्थिक दबाव, शासन की विफलताएँ, बढ़ते तनाव तब चर्चा किस पर केंद्रित रहती है? एक अदालती लड़ाई। एक राजनीतिक व्यक्ति जो कानूनी प्रक्रिया में उलझा हुआ है। एक ऐसी कहानी जिसे बार-बार दोहराना आसान है, बढ़ाना आसान है, और खत्म करना मुश्किल है।

और इस तरह का विस्तार कभी संयोग नहीं होता। मीडिया का एक हिस्सा जिसे अक्सर “गोदी मीडिया” कहा जाता है यह सुनिश्चित करता है कि यह मामला लगातार सुर्खियों में बना रहे। जरूरी नहीं कि यह इसलिए महत्वपूर्ण हो, बल्कि इसलिए कि यह एक उद्देश्य पूरा करता है। यह ध्यान वहाँ रखता है जहाँ सुविधाजनक है, न कि जहाँ आवश्यक है।

और इस प्रक्रिया में कुछ और गहरा होता है। लोग इसे स्वीकार करने लगते हैं। वे बिना नतीजे के लंबित मामलों को स्वीकार करने लगते हैं। वे बिना जवाब के सवालों को स्वीकार करने लगते हैं। वे बिना जवाबदेही के शासन को स्वीकार करने लगते हैं। समय के साथ, उम्मीदें घटने लगती हैं। मानक गिरने लगते हैं। और जो कभी अस्वीकार्य लगता था, वह धीरे-धीरे सामान्य बन जाता है।

यही वह तरीका है जिससे सिस्टम बदलते हैं अचानक गिरकर नहीं, बल्कि धीरे-धीरे ढलकर। इस बीच, बड़ा सवाल अनछुआ रह जाता है। सत्ता में बैठे लोगों से उसी तीव्रता से सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? नरेंद्र मोदी के मामले में वही स्तर की जांच क्यों नहीं दिखाई देती? जनता के सामने खुले, बिना तय सवालों के जवाब देने की मांग क्यों नहीं होती? जवाबदेही एक ही दिशा में क्यों बहती दिखती है?

अगर आरोप हैं, तो उनका जवाब होना चाहिए। सार्वजनिक रूप से। पारदर्शी तरीके से। बिना किसी फिल्टर के। किसी एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को अंतहीन कानूनी चक्र में उलझाए रखना लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता।

यह उसे कमजोर करता है। यह संदेश देता है कि प्रक्रिया का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है, कानून को निष्पक्षता से आगे खींचा जा सकता है, और नतीजे से ज्यादा अहम उसकी छवि हो सकती है।

और इस संदेश की कीमत राजनीतिक नहीं है। यह सामाजिक है। क्योंकि जब लोगों को लगने लगता है कि व्यवस्था निष्पक्ष नहीं रही, तो वे उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। और एक बार विश्वास खत्म हो जाए, तो उसे वापस लाना लगभग असंभव हो जाता है।

इस पूरे घटनाक्रम को और चिंताजनक बनाती है वह मानसिकता जो इसमें झलकती है। सवालों से बचने की प्रवृत्ति। यह भरोसा कि सत्ता को चुनौती नहीं दी जाएगी। यह मान लेना कि धारणा को हमेशा नियंत्रित किया जा सकता है।

लेकिन धारणा हमेशा नियंत्रित नहीं रहती। वह धीरे-धीरे बनती है मामलों के जरिए, फैसलों के जरिए, ऐसे ही पलों के जरिए जब तक कि एक दिन उसे नजरअंदाज करना असंभव न हो जाए।

यह गुस्से की बात नहीं है। यह परिणाम की बात है। क्योंकि जब न्याय खुद की जांच करने से इंकार कर देता है, तो वह लंबे समय तक न्याय नहीं रह पाता। वह कुछ और बन जाता है। और जब तक एक देश उस बदलाव को समझता है, तब तक नुकसान हो चुका होता है।



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