जब विदेश नीति प्रदर्शन बन जाए: कैसे भावनात्मक राष्ट्रवाद दुश्मनों को कमजोर करने के बजाय उन्हें और मजबूत बना देता है

 जब विदेश नीति प्रदर्शन बन जाए: कैसे भावनात्मक राष्ट्रवाद दुश्मनों को कमजोर करने के बजाय उन्हें और मजबूत बना देता है

English Version: https://rakeshinsightfulgaze.blogspot.com/2026/05/when-foreign-policy-becomes-performance.html

विदेश नीति का मूल्यांकन भाषणों, टीवी डिबेटों या भावनात्मक नारों से नहीं होता। उसका मूल्यांकन परिणामों से होता है। किसी भी राष्ट्र को खुद से एक सीधा सवाल पूछना चाहिए: क्या उस नीति ने दुश्मन को कमजोर किया, या उसे फिर से संभलने और और मजबूत होने का मौका दिया?

पिछले दो दशकों में भारत का अनुभव रणनीतिक कूटनीति और भावनात्मक राष्ट्रवाद के बीच का अंतर साफ दिखाता है। आतंकवादी हमले कांग्रेस और बीजेपी, दोनों सरकारों के दौरान हुए। संसद हमला अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के दौरान हुआ। 26/11 मुंबई हमला डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ। मोदी सरकार के वर्षों में भारत ने पठानकोट हमला, पुलवामा हमला और कई अन्य सुरक्षा घटनाएं देखीं।

कोई भी सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि उसने आतंकवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया। असली सवाल यह है कि किस नीति ने पाकिस्तान पर ज्यादा रणनीतिक दबाव बनाया।

आक्रामक राष्ट्रवादी राजनीति के उभार से पहले भारत की पाकिस्तान नीति कूटनीतिक अलगाव और आर्थिक दबाव पर आधारित थी। भारत ने वैश्विक संस्थाओं, गठबंधनों और वित्तीय तंत्रों के माध्यम से पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद से जुड़ा राष्ट्र साबित करने का काम किया। यह रणनीति शांत, धैर्यपूर्ण और संस्थागत थी।

और यह काम कर रही थी।

पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी और दबाव बढ़ रहा था। निवेशकों का भरोसा कमजोर हो रहा था। अंतरराष्ट्रीय कर्ज हासिल करना मुश्किल होता जा रहा था। पाकिस्तान आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था और लगातार बेलआउट पर निर्भर होता जा रहा था। भारत दुनिया को यह समझाने में सफल हो रहा था कि पाकिस्तान आतंकवादी नेटवर्कों के खिलाफ लड़ नहीं रहा, बल्कि उन्हें संरक्षण दे रहा है।

यह दबाव तब और स्पष्ट दिखा जब पाकिस्तान को FATF (Financial Action Task Force ) की ग्रे लिस्ट में डाला गया। इस रणनीति ने पाकिस्तान की वित्तीय विश्वसनीयता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाकर उसे संरचनात्मक रूप से निशाना बनाया।

फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दौर में बदलाव आया, जहां विदेश नीति धीरे-धीरे आक्रामक राष्ट्रवाद और भावनात्मक भाषणों से जुड़ती चली गई। देश को बार-बार बताया गया कि मजबूत नेतृत्व के तहत पाकिस्तान को अलग-थलग कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा या पूरी तरह झुका दिया जाएगा।

लेकिन एक दशक से अधिक समय बाद पाकिस्तान न तो आर्थिक रूप से टूटा और न ही कूटनीतिक रूप से खत्म हुआ। उल्टा, उसने फिर से रणनीतिक महत्व हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने China के साथ बड़े बुनियादी ढांचे और रक्षा सहयोग के जरिए अपने संबंध और मजबूत किए। अफगानिस्तान, ईरान और मध्य-पूर्व की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों में आज भी पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है। बड़ी वैश्विक ताकतें आज भी पाकिस्तान से संबंध बनाए हुए हैं क्योंकि भू-राजनीतिक महत्व राजनीतिक भाषणों से ज्यादा मायने रखता है।

यही मोदी युग की विदेश नीति का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो सरकार पाकिस्तान को कुचलने का वादा करके सत्ता में आई, उसी के शासनकाल में पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर से अपनी जगह बना ली, जबकि भारत धीरे-धीरे राजनीतिक तमाशों में उलझता गया।

भावनात्मक राष्ट्रवाद अक्सर रणनीतिक परिणामों से ज्यादा राजनीतिक छवि को प्राथमिकता देता है। ऊंची आवाज में दिए गए भाषण समर्थकों को उत्साहित कर सकते हैं, लेकिन वे अपने आप किसी दुश्मन को आर्थिक या कूटनीतिक रूप से कमजोर नहीं करते। शांत कूटनीति और लगातार आर्थिक दबाव अक्सर सार्वजनिक धमकियों से ज्यादा असरदार साबित होते हैं।

यही पैटर्न अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी दिखाई दिया। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी और प्रतिक्रिया आधारित नीतियों के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश की। लेकिन ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकलने के उनके फैसले ने अमेरिका और उसके प्रमुख यूरोपीय सहयोगियों के रिश्तों को कमजोर किया और पश्चिमी गठबंधन के भीतर विभाजन पैदा कर दिया।

ईरान नहीं टूटा। इसके बजाय अमेरिका खुद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग दिखाई देने लगा, जबकि China और Russia जैसी ताकतों का वैश्विक प्रभाव बढ़ता गया।

सबक साफ है। गुस्से और भावनात्मक राष्ट्रवाद से चलने वाली विदेश नीति मजबूत राजनीतिक छवि तो बना सकती है, लेकिन वह हमेशा मजबूत रणनीतिक परिणाम नहीं देती। असली ताकत अनुशासित कूटनीति, आर्थिक दबदबे, संस्थागत विश्वसनीयता और लंबे समय तक बनाए गए रणनीतिक दबाव से आती है।

नेतृत्व की असली परीक्षा यह नहीं है कि कोई नेता दुश्मनों को कितनी जोर से धमकाता है। असली सवाल यह है कि उसके शासन में दुश्मन कमजोर हुए या और मजबूत।

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