जिस लोकतंत्र पर भरोसा टूट जाए, उसका बिखरना शुरू हो चुका होता है
जिस
लोकतंत्र पर भरोसा टूट जाए, उसका बिखरना शुरू हो चुका होता है
भारत
में भारतीय जनता पार्टी
(BJP) के एक दशक से अधिक शासन के बाद, देश अब केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण का सामना
नहीं कर रहा है। देश अब उससे कहीं अधिक खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है।
लोकतंत्र
पर जनता का भरोसा टूट रहा है। और अब यह दिखावा बंद होना चाहिए कि यह डर काल्पनिक है।
देशभर में लाखों लोग खुलकर यह सवाल पूछने लगे हैं कि क्या भारत में चुनाव अब भी वास्तव
में निष्पक्ष हैं। यह कोई छोटी राजनीतिक शिकायत नहीं है। किसी भी लोकतंत्र के लिए यह
राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति है।
ECI
पर लगने वाले आरोप अब केवल विपक्ष की फुसफुसाहट नहीं रहे। जनता का एक बड़ा हिस्सा अब
यह मानने लगा है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनी संस्था सत्ता की ढाल बन चुकी है।
मतदाता
सूचियों पर सवाल। लाखों मतदाताओं के मताधिकार छिनने के आरोप। शिकायतों की अनदेखी। राज्य
मशीनरी का खुला दुरुपयोग। और सिस्टम ने क्या किया? ज्यादातर चुप्पी। इससे भी ज्यादा
खतरनाक वह बढ़ती हुई धारणा है कि Supreme Court of India, मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व
में, इन गंभीर आरोपों का सामना करने के बजाय देरी, सावधानी और संस्थागत नींद को चुन
रहा है।
जब
लोकतंत्र तेजी से अविश्वास की ओर बढ़ रहा हो और अदालतें धीमी पड़ जाएं, तब चुप्पी खुद
एक राजनीतिक भूमिका बन जाती है। क्योंकि लोकतांत्रिक संकट के समय न्याय में देरी तटस्थता
नहीं होती।
वह
अनुमति होती है। और अगर करोड़ों नागरिक चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर शक करने लगें,
तो समस्या केवल किसी एक पार्टी की जीत या हार तक सीमित नहीं रहती।
पूरे
सिस्टम की वैधता सड़ने लगती है। जो लोग इस खतरे को “सामान्य राजनीति” कहकर खारिज कर
देते हैं, वे इतिहास को समझने से इनकार कर रहे हैं। लोकतंत्र केवल सैन्य तख्तापलट या
टैंकों के साथ आए तानाशाहों से नहीं टूटते। कई बार वे धीरे-धीरे संस्थाओं पर कब्जे
के जरिए टूटते हैं, जहां हर संस्था कागज पर तो मौजूद रहती है, लेकिन जनता का भरोसा
मर चुका होता है।
अदालतें
चलती रहती हैं। चुनाव होते रहते हैं। मीडिया प्रसारण करता रहता है। लेकिन लोग यह मानना
बंद कर देते हैं कि इनमें से कुछ भी वास्तव में स्वतंत्र है। यही वह क्षण होता है जब
लोकतंत्र खोखला हो जाता है।
भारत
पहले भी हिंसक अलगाववादी आंदोलनों का सामना कर चुका है। पंजाब। कश्मीर। उग्रवाद। आतंकवाद।
बंदूकें। लेकिन आज की स्थिति शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह गुस्सा अब
केवल क्षेत्रीय या हथियारबंद नहीं रहा।
यह
मानसिक हो चुका है। जब आम नागरिक यह मानने लगें कि उन्हें चुनावों, अदालतों या संस्थाओं
के जरिए न्याय नहीं मिल सकता, तब राष्ट्र और जनता के बीच का भावनात्मक अनुबंध टूटने
लगता है। और कोई भी देश उस अनुबंध के टूटने के बाद लंबे समय तक टिक नहीं सकता।
यह
कहना राष्ट्र-विरोधी नहीं है। असल में, इस सच्चाई का सामना करने से इनकार करना ही सबसे
बड़ा खतरा है। कोई भी राष्ट्र केवल नारों के सहारे जीवित नहीं रह सकता, जबकि उसकी संस्थाओं
की विश्वसनीयता लगातार गिर रही हो। और एक और बात हमें पूरी ईमानदारी से स्वीकार करनी
होगी।
आज
की राजनीतिक संस्कृति किसी भी कीमत पर सत्ता जमा करने के इर्द-गिर्द घूम रही है। जीत
वैधता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। दिखावा निष्पक्षता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो
चुका है। नियंत्रण संवैधानिक नैतिकता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है।
यह
रास्ता खतरनाक है। क्योंकि जब संस्थाओं को बार-बार राजनीतिक फायदे के लिए मोड़ा जाता
है, तब वे धीरे-धीरे राष्ट्र की सेवा करना बंद कर देती हैं। वे केवल उन लोगों की सेवा
करती हैं जो उन्हें नियंत्रित करते हैं।
भारतीय
पौराणिक कथाओं में रावण इसलिए नहीं गिरा क्योंकि उसमें शक्ति की कमी थी। वह इसलिए गिरा
क्योंकि उसके अहंकार ने उसे यह विश्वास दिला दिया था कि नियम अब उस पर लागू नहीं होते।
बिना
नियंत्रण की सत्ता हमेशा खुद को स्थायी मानती है। इतिहास बार-बार साबित करता है कि
ऐसा कभी नहीं होता। यह लेख किसी एक राजनीतिक दल का समर्थन करने या किसी दूसरे का विरोध
करने के लिए नहीं लिखा गया। मुद्दा उससे कहीं अधिक गंभीर है।
अगर
चुनावों पर भरोसा खत्म हो जाए, तो लोकतंत्र अस्थिर हो जाता है। अगर संस्थागत संकट के
समय अदालतें निष्क्रिय दिखें, तो जनता का गुस्सा अंततः संस्थाओं के बाहर फूटेगा। और
अगर सरकारें आलोचना को ही दुश्मन समझती रहें, तो वे वही अस्थिरता पैदा करेंगी जिससे
बचाने का दावा करती हैं।
तो
अगर आपको लगता है कि यह सब ऐसे ही चलता रहना चाहिए, तो दोबारा सोचिए। पार्टीभक्ति से
ऊपर सोचिए। प्रचार से ऊपर सोचिए। अस्थायी राजनीतिक जीतों से ऊपर सोचिए। क्योंकि एक
बार अगर नागरिकों का लोकतांत्रिक निष्पक्षता से भरोसा उठ गया, तो उस भरोसे को वापस
बनाने में पीढ़ियां लग सकती हैं।
और
तब तक राष्ट्रीय एकता को हुआ नुकसान शायद अपूरणीय हो चुका होगा। एक सच्चा लोकतंत्र
अंधविश्वास की मांग नहीं करता। वह भरोसा कमाता है।
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