विश्वगुरु या सुशासन? भारत को नारों से अधिक वास्तविकता की आवश्यकता है
विश्वगुरु
या सुशासन? भारत को नारों से अधिक वास्तविकता की आवश्यकता है
पिछले
एक दशक से अधिक समय से भारत के सामने एक प्रेरणादायक सपना रखा गया है। देशवासियों से
बार-बार कहा गया कि भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है ऐसा राष्ट्र जो पूरी दुनिया
का मार्गदर्शन करेगा। यह एक भावनात्मक नारा है। यह भारत की प्राचीन सभ्यता, उसके गौरवशाली
इतिहास और करोड़ों भारतीयों की उस इच्छा को संबोधित करता है कि दुनिया भारत को सम्मान
की दृष्टि से देखे।
लेकिन
केवल नारों से कोई राष्ट्र महान नहीं बनता।
कोई
देश स्वयं को विश्वगुरु घोषित कर देने से दुनिया का नेतृत्व नहीं करने लगता। वह तब
नेतृत्व करता है जब उसके पास विश्वस्तरीय विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, वैज्ञानिक
संस्थान, उद्योग, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और ऐसी अर्थव्यवस्था हो जो हर नागरिक के
लिए अवसर पैदा करे।
भारत
ने अपनी आधुनिक यात्रा में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। उसके वैज्ञानिक
संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, अंतरिक्ष कार्यक्रम, लोकतांत्रिक संस्थाओं और मजबूत
अर्थव्यवस्था की नींव कई दशकों तक विभिन्न सरकारों द्वारा रखी गई। हर सरकार ने भारत
के विकास में अपना योगदान दिया।
प्रश्न
यह नहीं है कि भारत में विश्व नेतृत्व की क्षमता है या नहीं।
निस्संदेह
है।
असल
प्रश्न यह है कि क्या गंभीर शासन की जगह राजनीतिक ब्रांडिंग ने ले ली है?
पिछले
बारह वर्षों में भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय गौरव को अपनी राजनीति का सबसे बड़ा आधार
बनाया। राष्ट्रवाद, धर्म और सभ्यतागत पहचान सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में रहे। करोड़ों
समर्थकों के लिए ये विषय भावनात्मक बन गए और धीरे-धीरे यह विश्वास पैदा किया गया कि
भारत पहले ही पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श बन चुका है।
लेकिन
राष्ट्रीय गौरव आर्थिक वास्तविकताओं को नहीं बदल सकता।
भारत
आज भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है बेरोज़गारी, बढ़ती आर्थिक असमानता, आम परिवारों
पर बढ़ता आर्थिक दबाव, बढ़ता सार्वजनिक ऋण, छोटे व्यवसायों की कठिनाइयाँ और करोड़ों
लोगों के लिए सम्मानजनक जीवनयापन का संघर्ष। लगभग एक अरब भारतीयों के लिए प्रतिदिन
का जीवन विश्वगुरु बनने के सपने से नहीं, बल्कि नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक
सुरक्षा की चिंता से संचालित होता है।
ऐसे
देश के लिए केवल नारों के नशे में जीना उचित नहीं हो सकता।
राष्ट्रीय
गर्व आवश्यक है।
लेकिन
प्रगति के बिना गर्व केवल राजनीतिक प्रदर्शन बनकर रह जाता है।
भाजपा
सरकार की सबसे सफल राजनीतिक रणनीतियों में से एक रही है राष्ट्रवाद को धार्मिक पहचान
के साथ जोड़ देना। राम मंदिर का निर्माण करोड़ों हिंदुओं के लिए केवल एक धार्मिक घटना
नहीं रहा, बल्कि एक अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक प्रतीक भी बन गया। लोगों की धार्मिक
आस्था और भावनात्मक जुड़ाव ने राजनीतिक समर्थन को और मजबूत किया। परिणामस्वरूप, सरकार
की आलोचना को कई लोगों ने धर्म की आलोचना के रूप में देखना शुरू कर दिया।
राजनीति
और धार्मिक भावनाओं के इस मिश्रण ने भारत की राजनीति को गहराई से बदल दिया है।
इसी
के साथ अनेक आलोचकों का मानना है कि आर्थिक शक्ति धीरे-धीरे कुछ बड़े कॉर्पोरेट समूहों
के हाथों में अधिक केंद्रित होती चली गई, जबकि छोटे उद्योग, स्वतंत्र संस्थाएँ और विपक्षी
दल एक अत्यधिक केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था के सामने कमजोर पड़ते गए। चाहे कोई इस
आकलन से पूरी तरह सहमत हो या नहीं, लेकिन यह धारणा अब इतनी व्यापक हो चुकी है कि वह
राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गई है।
अब
विश्वगुरु की अवधारणा पर भी ईमानदारी से विचार करने की आवश्यकता है।
ज्ञान
किसी एक राष्ट्र की संपत्ति नहीं होता।
मानव
इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजें, तकनीकी उपलब्धियाँ, चिकित्सा में प्रगति और दार्शनिक
विचार पूरी मानवता के साझा प्रयासों से विकसित हुए हैं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती,
और न ही वह किसी एक देश, धर्म या राजनीतिक दल की बपौती है।
भारत
ने उत्कृष्ट वैज्ञानिक, इंजीनियर, चिकित्सक, उद्यमी, कलाकार और विद्वान दिए हैं जिन्होंने
पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उनकी उपलब्धियाँ हम सबके लिए गर्व
का विषय हैं।
लेकिन
सच्चा नेतृत्व विनम्रता से जन्म लेता है।
दुनिया
के सबसे विकसित राष्ट्र आज भी शिक्षा, अनुसंधान, विज्ञान, बुनियादी ढाँचे और संस्थागत
जवाबदेही में लगातार निवेश करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि महानता स्थायी नहीं होती;
उसे हर पीढ़ी को फिर से अर्जित करना पड़ता है।
भारत
को भी यही मार्ग अपनाना चाहिए।
मेरे
लिए अब प्रश्न यह नहीं रह गया कि कौन-सा नारा अधिक आकर्षक है।
प्रश्न
यह है कि कौन-सा राजनीतिक नेतृत्व भारत की वास्तविक समस्याओं का सामना करने के लिए
तैयार है, न कि केवल उसकी काल्पनिक महानता का उत्सव मनाने के लिए।
पिछले
कुछ वर्षों में मेरी अपनी राजनीतिक सोच भी बदली है।
मैंने
नेताओं को टेलीविजन की बहसों या सोशल मीडिया के प्रचार से नहीं, बल्कि उनके विचारों
और निरंतरता से परखा है। विशेष रूप से राहुल गांधी को मैंने लगातार रोजगार, शिक्षा,
आर्थिक असमानता, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और सामाजिक सद्भाव जैसे मुद्दों
पर एक समान संदेश देते हुए देखा है। कोई उनकी हर बात से सहमत हो या नहीं, लेकिन उनका
संदेश समय के साथ बदला नहीं है।
इसी
प्रकार, आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्राथमिकताएँ दिखाई
हैं, वे भी उल्लेखनीय हैं। हालांकि इस पार्टी ने आंतरिक चुनौतियों और संगठनात्मक कठिनाइयों
का भी सामना किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के रूप
में उसे अभी और परिपक्व होने की आवश्यकता है।
यदि
भारत का विपक्ष वास्तव में एक विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे विभाजन
के बजाय सहयोग का मार्ग अपनाना होगा। दक्षिण भारत सहित अनेक राज्यों में सक्षम क्षेत्रीय
नेता उभरे हैं, लेकिन यदि विपक्ष बिखरा रहेगा तो उसका सबसे बड़ा लाभ सत्ता में बैठी
पार्टी को ही मिलेगा।
भारत
को राजनीतिक तमाशों का एक और दशक नहीं चाहिए।
भारत
को सक्षम प्रशासन चाहिए।
उसे
ऐसी संस्थाएँ चाहिए जो स्वतंत्र रूप से कार्य करें।
उसे
ऐसी सरकारें चाहिए जिनका मूल्यांकन इस आधार पर हो कि उन्होंने कितनी नौकरियाँ पैदा
कीं, कितने विद्यालय सुधारे, कितने अस्पताल मजबूत किए, कितने छोटे व्यवसायों को आगे
बढ़ाया और कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला न कि इस आधार पर कि उन्होंने कितने
प्रभावशाली नारे दिए।
एक
आत्मविश्वासी राष्ट्र को बार-बार यह घोषित करने की आवश्यकता नहीं होती कि वही सबसे
महान है।
वह
अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाकर स्वयं अपनी महानता सिद्ध करता है।
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