"अगर मोदी नहीं, तो कौन?" की खतरनाक राजनीति
"अगर मोदी नहीं, तो कौन?" की खतरनाक राजनीति
पिछले एक दशक का सबसे सफल राजनीतिक
नारा विकास, रोजगार या राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में नहीं है। यह केवल एक सरल प्रश्न
है "अगर मोदी नहीं, तो कौन?" यह एक प्रभावी राजनीतिक नारा है क्योंकि यह
बहस को सुशासन और प्रदर्शन से हटाकर इस धारणा की ओर ले जाता है कि कोई दूसरा विकल्प
ही नहीं है। सरकार ने अपने वादे पूरे किए या नहीं, यह पूछने के बजाय लोगों को यह विश्वास
दिलाया जाता है कि भारत के पास मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह केवल एक चतुर
राजनीतिक ब्रांडिंग नहीं, बल्कि किसी भी लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संदेश है।
मुझे आश्चर्य तब नहीं होता
जब भाजपा के समर्पित समर्थक यह प्रश्न पूछते हैं। राजनीतिक समर्थक स्वाभाविक रूप से
अपने नेता का बचाव करते हैं। मुझे आश्चर्य तब होता है जब शिक्षित भारतीय भी इसे ऐसे
दोहराते हैं मानो 1.4 अरब से अधिक आबादी वाले देश ने प्रधानमंत्री बनने योग्य केवल
एक ही व्यक्ति पैदा किया हो। मेरे लिए यह नारा केवल भारत के लोकतंत्र का ही नहीं, बल्कि
भारत की जनता का भी अपमान है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विविध देशों में मौजूद
प्रतिभा, अनुभव और नेतृत्व क्षमता को नकार देता है।
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री
बनने से बहुत पहले भारत का नेतृत्व ऐसे दूरदर्शी और सक्षम नेताओं ने किया जिन्होंने
आधुनिक भारत की नींव रखी। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल
बिहारी वाजपेयी, पी. वी. नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसे नेताओं ने अलग-अलग परिस्थितियों
और अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के साथ देश का नेतृत्व किया, लेकिन सभी ने भारत के
निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया,
विश्वविद्यालय स्थापित किए, वैज्ञानिक संस्थानों को विकसित किया, सार्वजनिक उपक्रमों
का विस्तार किया, हरित क्रांति को आगे बढ़ाया, अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी और आर्थिक
विकास की मजबूत आधारशिला तैयार की। उनके हर निर्णय से सहमत होना आवश्यक नहीं है, लेकिन
उन्होंने यह अवश्य सिद्ध किया कि भारत में सक्षम नेतृत्व की कभी कमी नहीं रही।
यही कारण है कि "अगर मोदी
नहीं, तो कौन?" जैसा नारा चिंताजनक है। यह संकेत देता है कि लगभग आठ दशक की आज़ादी
के बाद भारत के पास अब कोई नेता नहीं बचा। यह लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश करता
है कि 1.4 अरब लोगों के देश में मोदी के अलावा कोई भी व्यक्ति देश का नेतृत्व करने
योग्य नहीं है। किसी भी लोकतंत्र को ऐसी सोच स्वीकार नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र इसलिए
जीवित रहता है क्योंकि नेतृत्व बदलता है, संस्थाएँ कायम रहती हैं और नागरिक व्यक्तित्व
नहीं बल्कि प्रदर्शन के आधार पर सरकार चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जिस दिन लोग
यह मानने लगते हैं कि कोई एक व्यक्ति अपरिहार्य है, उसी दिन लोकतंत्र कमजोर होना शुरू
हो जाता है।
एक दशक से अधिक समय तक सत्ता
में रहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक भी हैं और आलोचक भी। उनके समर्थक
उन्हें निर्णायक नेतृत्व, आधारभूत संरचना के विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं और राजनीतिक
स्थिरता का श्रेय देते हैं। वहीं उनके आलोचक लगातार बढ़ती बेरोज़गारी, बार-बार होने
वाले परीक्षा-पत्र लीक, बढ़ते सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल,
बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण, संस्थाओं की कमजोरी और बिना पूर्व निर्धारित प्रश्नों वाले
प्रेस सम्मेलन से दूरी जैसे मुद्दे उठाते हैं। अनेक आलोचक यह भी पूछते हैं कि पूर्वी
भारत के कुछ हिस्सों में लंबे समय तक चली हिंसा तथा राम मंदिर में दान की कथित चोरी
जैसे मामलों पर, जहाँ वे अधिक निर्णायक नेतृत्व की अपेक्षा करते थे, प्रधानमंत्री सार्वजनिक
रूप से मौन क्यों रहे। लोकतंत्र में ये पूरी तरह वैध राजनीतिक प्रश्न हैं और नागरिकों
को अपने चुने हुए नेताओं से उत्तर मांगने का पूरा अधिकार है।
प्रधानमंत्री बनने से पहले
ही 2002 के गुजरात दंगों के कारण नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे विवादास्पद राजनेताओं
में गिने जाते थे। उन्होंने उन आरोपों से हमेशा इनकार किया और उन घटनाओं से संबंधित
किसी अपराध में कभी दोषी नहीं ठहराए गए। फिर भी यह विवाद वर्षों तक उनकी अंतरराष्ट्रीय
छवि का हिस्सा बना रहा। आज भी अनेक आलोचक उनकी शैक्षणिक डिग्रियों पर प्रश्न उठाते
हैं और यह तर्क देते हैं कि उन प्रश्नों का सार्वजनिक रूप से स्पष्ट उत्तर न देने से
अनावश्यक रूप से संदेह बढ़ा है। कोई इन आलोचनाओं से सहमत हो या असहमत, वे भारत की राजनीतिक
बहस का हिस्सा हैं और उन्हें केवल नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
हालाँकि वास्तविक मुद्दा स्वयं
नरेंद्र मोदी नहीं हैं। वास्तविक मुद्दा यह विचार है कि भारत के पास कोई सक्षम विकल्प
नहीं है। यह सोच भारत के इतिहास की उपेक्षा करती है और उसके वर्तमान का अपमान करती
है। आज भी भारत ऐसे राजनीतिक नेताओं को जन्म दे रहा है जिनके पास प्रशासनिक अनुभव और
राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे,
डी. के. शिवकुमार या किसी अन्य नेता का समर्थन करना पूरी तरह मतदाताओं का अधिकार है।
मोदी के अनेक आलोचकों का मानना है कि इनमें से कोई भी वर्तमान प्रधानमंत्री की तुलना
में अधिक मजबूत लोकतांत्रिक नेतृत्व दे सकता है, जबकि अन्य लोग इससे पूरी तरह असहमत
हैं। यही मतभेद लोकतंत्र की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
चुनावों का उद्देश्य यह सिद्ध
करना नहीं है कि कोई एक नेता अपरिहार्य है। उनका उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न विचारों
की तुलना करने, सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और शांतिपूर्ण ढंग से यह तय करने
का अवसर देना है कि अगला शासन किसके हाथ में होना चाहिए। इतिहास हमें बार-बार यही सिखाता
है कि जब कोई राष्ट्र यह मानने लगता है कि केवल एक व्यक्ति ही उसे बचा सकता है, तब
संस्थाएँ कमजोर होने लगती हैं, जवाबदेही घटने लगती है और संवैधानिक शासन की जगह व्यक्तिपूजा
लेने लगती है। भारत किसी एक शासक के इर्द-गिर्द बना राजतंत्र नहीं है। भारत एक संवैधानिक
गणराज्य है, जिसकी मूल भावना यह है कि नेतृत्व किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि जनता
का अधिकार है।
इसलिए प्रश्न कभी "अगर
मोदी नहीं, तो कौन?" नहीं होना चाहिए।
वास्तविक और कहीं अधिक लोकतांत्रिक
प्रश्न यह है
भारत की संस्थाओं को कौन अधिक
मजबूत बना सकता है? संविधान की रक्षा कौन बेहतर कर सकता है? देश को कौन जोड़ सकता है?
सुशासन कौन दे सकता है? युवाओं के लिए अवसर कौन पैदा कर सकता है? और आने वाले भारत
की तैयारी कौन बेहतर ढंग से कर सकता है?
1.4 अरब लोगों का देश कभी नेताओं
से खाली नहीं होता। वह केवल नए नेतृत्व की कल्पना करने का साहस खो देता है।
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