राम एक बार फिर रावण को हरा सकते हैं
राम
एक बार फिर रावण को हरा सकते हैं
लोकतंत्र
एक ही पल में नहीं मरता। वह धीरे-धीरे कमजोर होता है। पहले एक संस्था कमजोर होती है,
फिर दूसरी, और अंत में वही संस्थाएँ, जिन्हें संविधान की रक्षा के लिए बनाया गया था,
जनता का विश्वास खोने लगती हैं। इन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण न्यायपालिका है। अदालतों
का काम सरकारों की रक्षा करना नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा करना और जब भी सरकार संवैधानिक
सीमाएँ पार करे, तब नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।
आज
बहुत से भारतीय मानते हैं कि यह संतुलन कमजोर पड़ गया है। चाहे यह धारणा पूरी तरह सही
हो या नहीं, लेकिन जब लाखों लोग न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया जैसी संस्थाओं की
स्वतंत्रता पर सवाल उठाने लगें, तो हर लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को चिंतित
होना चाहिए। जब जनता एक साथ अदालतों, चुनाव आयोग और मीडिया पर भरोसा खोने लगे, तो लोकतंत्र
की नींव हिलने लगती है।
ऐसी
कई घटनाएँ हुई हैं जिन्होंने इस अविश्वास को बढ़ाया है। एक न्यायाधीश के घर में आग
लगने के बाद वहाँ बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की खबरों ने न्यायपालिका की जवाबदेही
पर गंभीर सवाल खड़े किए। लोगों को उम्मीद थी कि इस मामले में तुरंत, पारदर्शी और सार्वजनिक
कार्रवाई होगी। लेकिन कई आलोचकों के लिए यह घटना उस व्यवस्था का प्रतीक बन गई जो शक्तिशाली
लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकती दिखाई देती है।
लोगों
का विश्वास तब भी डगमगाया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश
डी. वाई. चंद्रचूड़ के घर जाकर गणेश पूजा में भाग लिया। कानून इसकी मनाही नहीं करता,
और बहुत से लोगों ने इसे एक निजी सामाजिक कार्यक्रम माना। लेकिन कई लोगों का मानना
था कि सरकार के मुखिया और न्यायपालिका के मुखिया को ऐसे सार्वजनिक आयोजनों से बचना
चाहिए जिनसे दोनों संस्थाओं के बीच नज़दीकी का आभास हो। न्यायपालिका केवल स्वतंत्र
होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि जनता को स्वतंत्र दिखाई भी देनी चाहिए।
विपक्षी
नेताओं के साथ हुए व्यवहार ने भी इन चिंताओं को और बढ़ाया। आम आदमी पार्टी के कई नेता
महत्वपूर्ण चुनावों से पहले लंबे समय तक जेल में रहे। उनके समर्थकों का कहना था कि
अलग-अलग जाँच एजेंसियों ने लगभग एक जैसे आरोपों पर बार-बार कार्रवाई की और कानूनी प्रक्रिया
ही सज़ा बन गई। कुछ सुनवाइयों के दौरान न्यायाधीशों ने अभियोजन पक्ष के मामले के कुछ
पहलुओं पर सवाल भी उठाए, फिर भी कई बार सुनवाई के बाद जाकर जमानत मिली। आलोचकों का
कहना है कि इन लंबी गिरफ्तारियों का राजनीतिक असर पड़ा और इससे यह धारणा मजबूत हुई
कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सभी के लिए समान रूप से नहीं हो रही थी।
चुनाव
आयोग भी विवाद का केंद्र बन गया है। आलोचकों का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया में
किए गए बदलावों से सरकार का प्रभाव बढ़ा और आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठे। उनका मानना
है कि इन बदलावों की अदालतों द्वारा और अधिक गहराई से संवैधानिक जाँच होनी चाहिए थी।
दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि यह कानून पूरी तरह संवैधानिक है। लेकिन इस पूरे विवाद
ने यह दिखा दिया है कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास सबसे बड़ी ताकत होता है।
मेरी
राय में सबसे चिंताजनक बात सरकार का रवैया रहा है। एक मजबूत लोकतंत्र कठिन सवालों के
जवाब देता है, उनसे भागता नहीं। आलोचकों का कहना है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री
ने सीधे जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय मंत्रियों, पार्टी प्रवक्ताओं और समर्थकों
को सरकार का बचाव करने के लिए आगे कर दिया। राजनीतिक चुप्पी एक रणनीति हो सकती है,
लेकिन वह जवाबदेही की जगह नहीं ले सकती।
मीडिया
की भूमिका भी अब इस बहस का हिस्सा बन चुकी है। एक स्वतंत्र मीडिया का काम सत्ता से
सवाल पूछना है, चाहे सरकार किसी भी दल की हो। लेकिन कई आलोचकों का मानना है कि भारत
के कुछ टीवी चैनल और मीडिया संस्थान सरकार से सवाल पूछने के बजाय उसका बचाव करने लगे
हैं। जब पत्रकार कठिन सवाल पूछना छोड़ दें और सत्ता की ओर से जवाब देने लगें, तो जनता
का मीडिया पर भरोसा भी कमजोर होने लगता है।
एक
और बात ने मेरा विशेष ध्यान खींचा है। मेरी नज़र में सरकार के कई समर्थक सरकार की आलोचना
होने पर तुरंत उसका बचाव करते हैं, लेकिन जब न्यायपालिका या दूसरी संवैधानिक संस्थाओं
पर सवाल उठते हैं, तब वही आवाज़ें अक्सर शांत हो जाती हैं। इसका कारण क्या है, इसका
निर्णय हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। लेकिन यह चुप्पी भी अब सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा
बन चुकी है।
इतिहास
संस्थाओं का मूल्यांकन उनके भाषणों से नहीं करता। इतिहास यह देखता है कि कठिन समय में
उन्होंने संविधान की रक्षा की या नहीं। यदि आने वाली पीढ़ियाँ यह मानेंगी कि न्यायपालिका,
चुनाव आयोग, मीडिया या अन्य संवैधानिक संस्थाएँ राष्ट्रीय महत्व के समय स्वतंत्र रूप
से कार्य नहीं कर सकीं, तो वही भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का हिस्सा बनेगा।
भारत
ने अनेक संवैधानिक संकट इसलिए झेले और उनसे बाहर निकला क्योंकि उसकी संस्थाएँ सत्ता
में बैठे लोगों से अधिक मजबूत थीं। उस ताकत को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सरकारें
आती हैं और चली जाती हैं। राजनीतिक दल बनते और टूटते रहते हैं। लेकिन संविधान सबसे
ऊपर रहना चाहिए।
यदि
कभी राम मंदिर से जुड़ा विवाद इस सरकार के सत्ता से बाहर होने का कारण बनता है, तो
भारतीय राजनीति का यह सबसे बड़ा विडंबनापूर्ण क्षण होगा। जिस राजनीतिक आंदोलन ने भगवान
राम के नाम पर सत्ता हासिल की, वही आंदोलन भगवान राम के नाम पर बने मंदिर से जुड़े
सवालों के कारण कमजोर पड़ गया।
करोड़ों
श्रद्धालुओं के लिए यह केवल राजनीतिक घटना नहीं होगी। यह रामायण की उस सीख की याद दिलाएगी
कि अन्याय और अधर्म पर टिके हुए सत्ता का अंत निश्चित होता है। कोई भगवान राम को ईश्वर
माने, इतिहास का पात्र माने या न्याय और धर्म का प्रतीक उसका संदेश आज भी उतना ही सच्चा
है।
रावण
इसलिए नहीं हारा क्योंकि राम सत्ता चाहते थे। रावण इसलिए हारा क्योंकि उसकी सत्ता ने
सत्य, न्याय और धर्म का साथ छोड़ दिया था।
यदि
यह शिक्षा आज भी सच है, तो राम एक बार फिर रावण को हरा सकते हैं इस बार युद्ध के मैदान
में नहीं, बल्कि ऐसे लोकतंत्र के जागरण के माध्यम से जो यह याद रखता है कि कोई सरकार,
कोई न्यायाधीश, कोई राजनीतिक दल और कोई व्यक्ति संविधान और उन नैतिक मूल्यों से ऊपर
नहीं हो सकता जो किसी राष्ट्र की आत्मा बनते हैं।
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