जब नेता सत्ता से चिपके रहते हैं, तो लोकतंत्र को उसकी कीमत चुकानी पड़ती हैhttps://www.blogger.com/?hl=en&tab=jj
जब नेता सत्ता से चिपके रहते हैं, तो लोकतंत्र को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है
पिछले सप्ताह के चुनावों में जब मतदाताओं ने ट्रंप की नीतियों के कारण रिपब्लिकन पार्टी को सबक सिखाया, तो ऐसा लगता है कि ट्रंप को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। मुझे सबसे अधिक हैरानी उनके व्यवहार से हो रही है। वे आमतौर पर जितने आक्रामक रहते हैं, अब उतने नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ, अपनी राजनीतिक ताकत खो चुके रिपब्लिकन नेता इस तरह भड़ास निकाल रहे हैं, जैसे कोई अब भी उनकी बातें सुन रहा हो। यहाँ तक कि टकर कार्लसन जैसे दक्षिणपंथी विचारक भी ट्रंप की ताकत और नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे हैं। जिस व्यक्ति को कभी उनके समर्थक एक शक्तिशाली अल्फा मेल मानते थे, आज उसी की क्षमता पर उसके अपने लोग सवाल उठा रहे हैं।
दुनिया के बहुत से लोग अमेरिका को एक नस्लवादी देश मानते हैं और कुछ हद तक नस्लवाद आज भी यहाँ एक गंभीर समस्या है। लेकिन मेरा मानना है कि नस्लीय विभाजन का फायदा उठाने वाले नेताओं का उदय केवल नस्लवाद के कारण नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए विशेषाधिकार प्राप्त राजनीतिक वर्ग की विफलताएँ भी उतनी ही ज़िम्मेदार हैं। वर्षों से सत्ता में बैठे लोगों ने सरकार को ठीक से नहीं चलाया, अपनी कुर्सियाँ बचाने में लगे रहे और आम जनता की नाराज़गी को नज़रअंदाज़ किया। इसी नाराज़गी ने ट्रंप जैसे नेताओं के लिए सत्ता तक पहुँचने का रास्ता खोल दिया।
ज़रा देखिए कि 2016 में क्या हुआ था। चुनाव से ठीक पहले FBI निदेशक जेम्स कोमी ने हिलेरी क्लिंटन के ईमेल विवाद को फिर से सार्वजनिक चर्चा में ला दिया, जबकि पहले की जाँच में उनके खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने की सिफारिश नहीं की गई थी। इससे हिलेरी क्लिंटन के चुनाव अभियान को नुकसान पहुँचा। मेरी राय में कोमी के इस फैसले ने ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव जीतने में मदद की। वर्षों बाद, जो बाइडेन अपनी बढ़ती उम्र को लेकर उठ रही चिंताओं के बावजूद बहुत लंबे समय तक दोबारा राष्ट्रपति बनने की दौड़ में बने रहे। यहाँ तक कि उदारवादी विचारधारा वाली सुप्रीम कोर्ट की जज रूथ बेडर गिन्सबर्ग भी उस समय सेवानिवृत्त नहीं हुईं, जब कोई डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति कर सकता था। वे अपनी मृत्यु तक पद पर बनी रहीं। ये उदाहरण दिखाते हैं कि सत्ता और प्रभावशाली पदों पर बैठे लोग कभी-कभी अपने फैसलों और पद पर बने रहने की इच्छा को उन संस्थाओं के दीर्घकालिक हितों से ऊपर रख देते हैं, जिनकी सेवा करना उनकी ज़िम्मेदारी होती है।
यह समस्या केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। जब मैं भारत को देखता हूँ, तो मुझे मोदी दिखाई देते हैं, जिन्हें मैं देश के सर्वोच्च पद पर पहुँचने वाले सबसे कम योग्य नेताओं में से एक मानता हूँ और जो सत्ता में बने रहने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका में राजनीतिक विभाजन अक्सर नस्ल के आधार पर होता है, जबकि भारत में लोगों को बाँटने के लिए धर्म और जाति का इस्तेमाल किया जाता है। तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन क्रूरता, राजनीतिक जोड़-तोड़ और सत्ता की भूख में आश्चर्यजनक समानताएँ दिखाई देती हैं।
ब्राज़ील, इज़राइल और अमेरिका जैसे देशों में राजनीतिक बदलाव और स्थापित नेताओं के सामने बढ़ती चुनौतियों को देखकर मैं सोचता हूँ कि क्या दुनिया आखिरकार उन नेताओं से होने वाले नुकसान को समझने लगी है, जो सत्ता में बने रहने के लिए लोगों को बाँटते हैं। ट्रंप, नेतन्याहू और बोल्सोनारो का राजनीतिक आंदोलन अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इन सभी के मामले में नेतृत्व, जवाबदेही और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। मुझे उम्मीद है कि भारत में बढ़ता जनआंदोलन भी लोकतांत्रिक तरीकों से मोदी की सत्ता को चुनौती देने में सफल होगा।
इसमें एक और महत्वपूर्ण सबक छिपा है, खासकर भारत के नौकरशाहों के लिए। जेम्स कोमी, जिनके फैसलों ने मेरी राय में 2016 में ट्रंप को जीतने में मदद की थी, बाद में खुद ट्रंप के गुस्से का निशाना बन गए। उनका अनुभव दिखाता है कि राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल होने वाले नौकरशाह अंततः दोनों पक्षों का विश्वास खो सकते हैं। भारत के नौकरशाहों को समझना चाहिए कि जो अधिकारी संदिग्ध तरीकों से किसी सरकार को सत्ता में बनाए रखने में मदद करते हैं, उन्हें सरकार बदलने पर गंभीर जाँच और जवाबदेही का सामना करना पड़ सकता है।
लोकतंत्र में नौकरशाहों की वफ़ादारी संविधान और कानून के प्रति होनी चाहिए, न कि उन राजनेताओं के प्रति जो कुछ समय के लिए सरकारी पदों पर बैठे हैं। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था बन गई है जहाँ चुने हुए नेताओं के पास अधिकारियों के तबादलों, नियुक्तियों, पदोन्नति और करियर के अवसरों पर बहुत अधिक नियंत्रण है। कोई ईमानदार अधिकारी अगर राजनीतिक दबाव मानने से इनकार कर दे, तो उसका तबादला किसी दूरदराज़ इलाके में किया जा सकता है, जहाँ सुविधाएँ कम हों, संसाधनों की कमी हो, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल न हों और परिवार के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध न हों। इससे राजनेताओं के लिए उन्हीं अधिकारियों को नियंत्रित करना आसान हो जाता है, जिनकी ज़िम्मेदारी कानून लागू करना है।
भारत को सत्ता के इस असंतुलन को दूर करना होगा। जिस देश में अभी भी अच्छी बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षित कार्यस्थलों की कमी है, वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से पूरी स्वतंत्रता की उम्मीद कैसे की जा सकती है, जब कोई राजनेता केवल एक तबादले के आदेश से उनके पूरे परिवार की ज़िंदगी अस्त-व्यस्त कर सकता है? सरकारी अधिकारियों को मनमाने तबादलों और राजनीतिक बदले की कार्रवाई से सुरक्षा मिलनी चाहिए, ताकि वे बिना किसी डर के कानून लागू कर सकें।
अमेरिका और भारत, दोनों की असली समस्या केवल नस्ल, धर्म या राजनीतिक विचारधारा नहीं है। असली समस्या सत्ता का उस विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के हाथों में केंद्रित होना है, जो उसे छोड़ना नहीं चाहता। नेता आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब संस्थाएँ कमज़ोर हो जाती हैं और नौकरशाह संविधान के बजाय राजनेताओं के सेवक बन जाते हैं, तो लोकतंत्र को नुकसान पहुँचता है।
कोई भी देश तब तक सही मायने में लोकतांत्रिक नहीं बन सकता, जब तक उसकी संस्थाएँ उसके नेताओं से अधिक शक्तिशाली न हों, उसके नौकरशाह राजनीतिक डर और दबाव से मुक्त न हों और कोई भी राजनेता यह न समझे कि सत्ता में बने रहना जनता की सेवा करने से अधिक महत्वपूर्ण है।
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